बीमा प्राधिकरणबाट निलम्बन भोगिरहेका अध्यक्ष ओझालाई अन्तरिम आदेश जारी नहुने
काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रमा इतिहासकै ठूलो घट्नाले अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएका सबैलाई झस्काएको अवस्था छ । कारण, अध्यक्ष जस्तो पदको गरिमा जोगाउन थप धौ धौ भएको छ । किर्ते कागज बुझाएको भन्दै निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई छानविन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिलाई बाटो फुकुवा भएको हो।
गत फागनु १२ गते प्रतिस्पर्धाबाटै नियुक्ती पाएका एक यूवालाई कुर्सीबाट निलम्बन गरिरहेको बेलामा उनी गलत थिए कि ? उनलाई छान्ने फिल्टर या न की (छनोट समिति) मा कैफियत थियो ? भन्ने विषय थप गहन बनिरहेको छ ।
लाखौ दीर्घरोगी र टुहुरा नागरिकले हात थाप्ने बीमा प्रति बढ्दै गएको झिनो आशा समेत अब केही फितलो बनेको छ । विगतबाट बीमालाई हेर्ने सरकारकै दृष्टिकोण, नागरिकको बीमा प्रतिको बुझाई एवम् बीमा कम्पनीहरुले यसको महत्व दर्शाउन गरेका तपस्या केही हदस्म्म फिक्का भएको छ । यद्यपी प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले सरकारले कानुनविपरीत पदबाट निलम्बन गरेको र छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरे ।
त्यसरी दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने फैसला गरेको अवस्था छ।
यता, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिलाई छानविनको बाटो खुलेको छ । उक्त सदस्यमा कपिल ओली र जीवन सिटौला रहेको बताइएको छ ।
ओझाले कागजपत्र लुकाएर बुझाएको नभई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रमुख भएका डा. दामोदर बस्यौला, एवम बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चिरन्जिवी चापागाईं लगायतलाई उनले उछिनेका हुन् ।
अझै पनि ओझा किन र कसरी अध्यक्ष भए ? भन्ने प्रश्न त छँदै छ । तर, जसरी भए पनि उनका (एउटा फ्याक्टर) कुनै एक पक्ष बलियो थियो जसले उनलाई अध्यक्ष बनायो । होइन भने सामान्य व्याख्यामा उनको लक राम्रो थियो अध्यक्ष पड्काए, दिन बिग्रीयो मुद्धा लाग्यो, फालिने अवस्थामा पुगे ।
यसमा पनि आगामी दिनमा तथ्यांकमा माथि तथ्यांक केलायर हेर्न जरुरी रहेको बीमा प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेका अनुभविहरु सुनाउँछन् ।
