अन्तर्राष्ट्रिय बीमा अभ्यास लागू गर्न तात्यो प्राधिकरण:शंकास्पद कारोबारको कारण मागिने

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय (नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले नयाँ अभ्यास लागू गर्ने भएको छ । यद्यपी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय पारदर्शीता सम्बन्धि अभ्यास लागू हुने भएकाले नेपाली बीमा क्षेत्र थप शुसासनयुक्त हुने विश्वास गरिएको हो ।

केहि दिन अघि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो वेभ साइटमा एक सूचना जारी गर्यो । सो सूचना अरु केही नभएर बीमा कम्पनीहरुको लंग फम अडीट रिपोर्ट र भेरियन्टसँग सम्बन्धित छ । भनाईको मतलब अब बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो रिपोर्टहरु बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्दा अब दुई वटा कुराहरुलाई ख्याल गर्नु पर्ने भएको छ । एउटा भनेको उनीहरुले आफ्नो अडिट रिपोर्ट दिने समयावधिमा हेरफेर भएको छ । जतिसक्दो चाडो रिपोर्ट बुझाउँन उनीहरुलाई बीमा प्राधिकरणले ताकेता गर्ने गृहकार्य अघि सारेको बुझिएको छ । अर्को भनेको कुनै पनि कारोबार गर्दा शंकास्पदा वा सम्बन्धित लिमिटको परिधि नाघेर अनावश्यक, फजुल खर्च भएमा बीमा प्राधिकरणले कारबाहीको डण्डा समेत चलाउँने भएको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप–निर्देशक विरोध वाग्लेले बीमा दर्पण डटकमसँग भने,‘यहाँहरुले भन्नु भएको जस्तो लंग फम अडिट रिपोर्ट त कुनै पनि कम्पनीले बुझाउँनु पर्छ । हामीले पहिले पनि त्यस्ता रिर्पोट माग गर्दै आएका हौं । तर, अहिले चाही पहिलेको जस्तो ढिलासुस्ती भएमा बीमा प्राधिकरणले एउटा टाइम फ्रेममा कडाई गर्न खोजेको हो भने अर्को कुरा भनेको पारदर्शीतासँग पनि जोडिएको छ । कम्पनीहरुबाट पेश गरिएका भेरियन्ट रिर्पोटहरु अब १० प्रतिशत भन्दा धेरै भएमा त्यसमा बीमा प्राधिकरणलाई स्पष्ट रुपमा कारण खुलाउनु पर्छ ।’

उप–निर्देशक वाग्लेले थपे,‘त्यस्तो व्यवस्था त विदेशी बीमा कम्पनीहरुमा पहिलेबाटै छ । हामीले पनि आर्थिक पारदर्शीता, शुसासन राम्रो होस् भनेर नै यस्तो कडाई गर्न लागेका हौं ।’

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पत्रको बारेमा

नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालसालै मात्रै सार्वजनिक गरेको एक पत्र र त्यसमा उल्लेख भएको खास कुरा के हो ? भन्ने विषयमा समग्र बीमा क्षेत्र पूर्ण रुपमा जानकार छ्रैनन् । तर, बीमा प्राधिकरणले आर्थिक शुसासन र पारदर्शीतामा चालेका कदमको प्रभाव भने निकै ठूलो हुने गरेको छ । प्राधिकरणले यस अघि पनि लंग फर्म अडिट रिपोर्टको खोजी गथ्र्यो । अझ भनौ नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा भने यसलाई कडाईका साथ पालना गर्ने गरिएको छ ।

विगतमा कैफीयत देखिएपछि मात्रै मागिने
यस अघि पनि नियामक निकाय प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको पारदर्शीता जाँच गर्दै आएको थियो । कुन कम्पनीमा कैफीयत देखिन्छ त्यस्ता कम्पनीहरुको मात्रै लंगफर्म अडिट रिपोर्ट माग्ने गरिएको थियो । अब भने सबै कम्पनीहरुले आफ्नो प्रतिवेदन अनिवार्य दिनु पर्ने भएको हो ।

प्रतिवदेन नबुझाए लाभांश स्विकृत नहुने
पछिल्लो समय संचालनमा आएका लघु बीमा कम्पनीहरु आफ्नो साधारण शेयर (आईपिओ) निष्काशनको लागि अन्तिम दौडमा छन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय पुराना तथा ठूला बीमा कम्पनीहरुले पनि हकप्रद जारी गर्नेदेखि शेयरसँग सम्बन्धित अनेकौ ठूला कारोबारमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिनु पर्ने र अनेकौ गृहकार्यहरु गर्नु परेकै छ । अझ कुनै पनि कम्पनीले साधारण सभाका लागि लाभांश घोषणा गर्नेदेखि आफ्ना शेयरधनीहरुलाई कति बोनश खुलाउँने हो ? भन्ने विषयमा दैनिक चर्चा भईरहन्छ । तर, अब यदी बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले मागे अनुसारका कागजागहरु पूर्ण रुपमा उपलब्ध गराउँन सक्दैनन र उनीहरुले उपलब्ध गराएका काजगाज कैफित पूर्ण हुन्छन् वा निश्चित समय भित्र आफ्ना रियल टाइम डाटा प्राधिकरणलाई दिन सक्दैनन भने उनीहरुको वित्तीय पारदर्शीता माथि नै प्रश्न उठ्ने भएको छ । त्यति मात्र नभई बीमा प्राधिकरण स्रोतका अुनसार समयमै आफ्नो वित्तीय रिपोर्ट नबुझाउँने बीमा कम्पनीहरुको लाभांश स्विकृतीमा समेत धक्का पर्ने भएको छ । हालसम्म भेरिन्ट रिपोर्टको माग हुने गरेको थिएन । अब चौथो क्वाटर र लेखापरिक्षण भएको भेरियन्ट रिपोर्ट फरक भएमा बीमा कम्पनीहरुले अनिवार्य कारण खुलाउनु पर्नेछ ।

तर, १० प्रतिशतसम्मको फेरबदलमा भने प्राधिकरणले कुनै ताकिता गर्नेवाला छैन । त्यसरी छुट दिएको १० प्रतिशत फेरबलदको भाग कुनै सामाजिक उत्तरदायीत्व (सिएसआर) खर्च होइन । त्यस्तो छुट उनीहरुको असार मसान्तसम्म प्रकाशन भएको लेखापरिक्षण बिनाको रिर्पोट र फेरी उनीहरुले त्यही खर्चलाई लेखापरक्षण गर्दा आउँने फाइनल नतिजाहरुको ग्याप या भनौं फेरबदल हो । सकेसम्म त्यस्ता ठूला फरक नआउँने गरी काम गर्न बीमा प्राधिकरणले सुझाव दिएको अवस्था छ ।

यस्तो सुझाव विदेशी नियामकले भने यसभन्दा अघिबाटै दिँदै आएको र त्यसको पालना भएका राष्ट्रहरुमा बीमा कम्पनीहरु पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले अघि बढेको बुझिएको छ । लेखापरिक्षणको स्वीकृती समयमै भएमा बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणलाई मात्र नभई सुशासनको एक खुड्किला माथि उक्लिन समेत मद्धत पुग्ने र भेरियन्ट रिर्पोटकै कारण बीमकहरु फजुल खर्चको जवाफ दिन बाध्य हुने भएका छन् ।

सो निर्देशनको प्रभाव ठूला–साना जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, पूनर्बीमा कम्पनी तथा लघु बीमा कम्पनीहरुमा समेत प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ ।