धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै जलविद्युत कम्पनीले अब उत्पादनपछि मात्र आईपीओ ल्याउने (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । पुँजी बजार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। सोही सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट अब धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने जनाइएको हो ।

यता, धितोपत्र कारोबारको लागि धितोपत्र व्यवसायी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने रहेको बेलामा सरकारी संस्थानहरुमा सरकाले ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीको लागि वित्तीय साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनःसंरचना गर्ने जनाइएको छ।

साथै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि सेयर सहभागितामा धितोपत्रको सुरक्षि डिपोजिटरी सेवा दिने सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडको पुनः संरचना गर्ने एवम् निजी क्षेत्रका उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी सेयर तथा बण्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रकृया सरलीकरण गर्ने पनि समेटिएको अवस्था छ ।

बार्डले जारी गरेको सोही नीति तथा कार्यक्रममा प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रकृयाबाट सेयर निष्काशनको लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने, प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुमा विदेशी लगानी थप आउने गरी विशिष्टीकृत लगानी कोषसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने रहेको देखिन्छ।

त्यसरी नै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय स्थापित गरी प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुलाई लगानीको समयावधि सकिएपछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरी लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।

साथै, प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलहरुको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्काशन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने, प्राइभेट इक्विटि र भेन्चर्स क्यापिटलको विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने लगायत रहेको देख्न सकिन्छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ