निष्कृय खाताबाट हुने वित्तीय अपराध रोक्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निष्कृय खाता बाट हुने वित्तीय अपराध रोक्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संलग्न तालिकाबमोजिम संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त निर्देशनअनुसार हालसम्म निष्कृय खातासम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्कृय खाताको संख्या न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हो । संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका सक्रिय खाता निष्कृय हुनुअघि ग्राहकलाई दूरभाष, छोटो सन्देश, विद्युतीय हुलाकलगायतका माध्यमबाट नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, निष्कृय खाता पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक छ महिनाको अन्तरालमा सम्बन्धित ग्राहकलाई दूरभाष, छोटो सन्देश, विद्युतीय हुलाकलगायतका माध्यमबाट अनुरोध गर्नुपर्नेछ र त्यससम्बन्धी अभिलेखसमेत सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशनले ग्राहकलाई नेपालभर रहेका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखा कार्यालय वा चलायमान तथा जालोमा आधारित अनुप्रयोगमार्फत आफ्ना खाता सहज रूपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । ग्राहकले शाखा कार्यालयमा उपस्थित भई वा चलायमान तथा जालोमा आधारित अनुप्रयोगमार्फत खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेमा उक्त खातामा रहेको मौज्दात ग्राहकले अनुरोध गरेको अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नै खातामा रकम स्थानान्तरण गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, नेपालभर रहेका सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट ग्राहकको पहिचान गरी सहज रूपमा खाता पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। पुनः सञ्चालन भएका निष्कृय खातामा हुन सक्ने अस्वाभाविक कारोबारको निगरानी गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित निर्देशनमा समावेश गरिएको छ ।

निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कृय खाता, त्यस्ता खाताको प्रयोगबाट हुन सक्ने रकम ओसारपसारका लागि दुरुपयोग हुने कारोबार तथा वित्तीय अपराधसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नियमित रूपमा विभिन्न सामग्री निर्माण गरी प्रसारण गर्नुपर्नेछ। साथै, खातामार्फत हुन सक्ने रकम ओसारपसारका लागि दुरुपयोग हुने गतिविधिको पहिचान तथा त्यसको न्यूनीकरणका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।