एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन : जलविद्युत् आयोजना र काबु बाहिरको परिस्थितिका ऋणीलाई राहत

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २०८३ असार १० गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था जारी गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार  इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन\उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन् ।

त्यसतै,एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ  । तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनिप्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछैन ।

प्रकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४ घण्टा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै यस्ता कार्यका लागि समर्पित सम्पर्क नम्बर आफ्नै वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।