सरकारी संयन्त्रबाटै तयार हुन्छ बीमा ऐन:अनुदानका रकम भुक्तानीमा मुख्य समस्या

काठमाडौं । बीमा ऐन यहीका सरकारी संयन्त्रले गहिरो अध्ययन गरेर तयार पार्ने गर्छन् । सोही ऐन अनुसार नै बीमा बजार, शुसान, मर्यादित एवम् पारदर्शी ढंगले चल्ने कुरा हामीले नर्कान सक्दैनौ । तर, यहाँ यस्तो अवस्थामा पनि छ कि ? बीमा ऐनको पहिलो पाना हामीले पल्टायौ भने हामी त्यही अड्कीनु पर्ने अवस्था छ । यस्ता ऐनका पाना-पानाका बारेमा न सर्वसाधारण नागरिकहरु पर्याप्त मात्रामा जानकार छन्, न त सम्बन्धित निकायले त्यसलाई पूर्णता दिन कुनै ठोस कदम नै चालेको देखिन्छ ।

यता नेपाल बीमा प्राधिकरणका उप–निर्देशक तथा कानून शाखाका प्रमुख समेत रहेका साम्बाराज लामाछानेले बीमा दर्पण डटकमसँग भने,‘बीमा ऐन व्यवस्थापिकाको उदेश्य पालन गर्न बनेको भए पनि कार्यकारीले त्यस्ता उदेश्य पूरा गर्न भन्दा पनि बीमाका निजी क्षेत्रलाई मर्कामा पार्ने गरी अनुदान नै रोक्ने सम्मका काम गरेका छन् । निजी कम्पनीको लागि मात्रै बीमा व्यवसाय चलेको होइन। ऐन सरकारले बनाएको हो । राज्यले स्थापना गरेको ऐनसँग जोडिएको बीमा व्यवसायलाई राज्यकै बिजनेशको रुपमा लिन पर्यो भन्ने हो, त्यो व्यवहार भएन । मुख्य कुरा नै यही हो ।’

बीमा ऐनको पहिलो पाना पल्टाउँदा

आज हामीले सामान्यता बीमा ऐन हेर्ने र त्यसबाट नेपालको सरकारी बीमा संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? नियाल्ने प्रयास गर्यौ । बीमा ऐनले तोकेका शर्तहरुमा अहिलेको बजार के कतिको गम्भिर भएर पालना गरि रहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि गहन हुने देखिन्छ । सोही खोजी गर्नु पूर्व नै हामीलाई एटउै शब्दले तान्यो कि बीमा विश्वासको व्यवसाय हो । अब आउँनु हामी बीमा ऐनको सबैभन्दा पहिलो पानालाई नियालौ ।

बीमा ऐनको पहिलो पानामा सो ऐन बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको भनिएको छ । जहाँ एउटा गज्जबको प्रस्तावना भेटिन्छ । प्रस्तावना अनुसार बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमीत, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, क्रमशः बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरिय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकिकरण गरी समयानुकूल बनाउँन बाञ्छनिय भएकाले, संघिय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

सरक्क हेर्दा यी प्रस्तवनाहरु निकै सुन्दर छन् । जसले नेपाली बीमा बजार सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा पनि दुई मत छैन । तर, जाऔं बजारको वास्तविक हालत तर्फ । बीमा बजारलाई स्वस्थ र विश्वस्नीय बनाउँन बीमाशुल्क समयमै बुझाए पनि समयमै दाबी भुक्तानी पाउँनु पर्ने परिपाटीको सिर्जना गर्न अपरिहार्य छ । एकातर्फ सरकारी संयन्त्रले नै ऐन, कानुन बनाउँने र सरकारबाटै पाउँनु पर्ने अनुदानका रकम कोरोना बीमा, कृषी बीमा लामो समयसम्म (पेण्डीङ) हुनुले नागरिकमा बीमाप्रतिको आशामा तुसारापात मात्रै भएको छैन उनीहरुले बीमालाई गरेको गतिलो भरोसा पक्कै टुक्रिएको अवस्था पनि छ ।

विगतमा पुराना र ठूला बीमा कम्पनीहरुले कृषि अनुदानको रकमको बारेमा चर्को असन्तुष्टी जनाउँदै आएको बेलामा पछिल्लो समय लघु बीमा कम्पनीहरुले समेत सरकारी संयन्त्रले बीमालाई हेर्ने नजरमा अलिकति भए पनि फेरबदल आए आफूलाई ठूलो राहात मिल्ने बताउँन थालेका छन् । एक त गाउँ गाउँमा बीमा सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने चुनौती उनीहरुलाई छ भने अर्को कुरा गाउँको जोखिम धारण गर्ने लाइसेन्स पाए पनि व्यवसाय ग्रामिण तहमा छैन । छ भने पनि तत्काल छैन । उनीहरु नै त्यस्तो बताउँछन् ।

गुणस्तरिय र भरपर्दो बीमा सेवा विस्तार गर्ने उदेश्य बीमा ऐनले बोकेको छ । त्यो पनि पहिलो पानामा, जुन निकै राम्रो कुरा हो । तर, बीमाको गुणस्तरियताको चेकजाँच गर्न नियमनकारी निकायहरु कतिको दह्रो छन् र कुन कुन बीमा कम्पनीहरु कारबाहीको दायरामा आएका भन्ने बारेमा निकै कम मात्रै बहस हुने गरेको छ । त्यस्ता तथ्य नगन्य मात्रामा आउँने बीमा कम्पनीहरुबाट गुनासो हुने गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ, बीमा ऐनले तोकेको शर्तहरु र वास्तविक बजारमा देखिएका अविश्वासका विषयलाई सन्तुलन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो पनि उदेश्य हो । सो विषयमा उठेका खाडलहरु पूर्न सरकारी संसन्त्रले समेत आगामी दिनमा निकै सक्रियता एवम् चलाखी पूर्वक काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । हामी निरन्तर रुपमा विश्वमा चलेका बीमाका स्वस्थ अभ्यास र नेपाली बजारले अपनाउँन सकेका र नसकेका दुवै पाटोमा छर्लङ्ग चर्चा गर्नेछौं ।

आगामी दिनमा अवस्थ प्रतिस्पर्धाको चंगुलमा फसेका बीमा कम्पनीहरुको बारेमा पनि गहिरो अध्ययन गरि त्यस्ता तथ्य बाहिर ल्याएर दह्रो नियमन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण र बजार मैत्री बीमा प्रोडक्ट ल्याएर आम सर्व साधारणको बीमा सेवामा बीमा कम्पनीहरुले पुर्याएका र चुकेका दुवै किसिमका गतिविधिहरुलाई निस्पक्ष रुपमा बीमा दर्पण डटकमले सफा ऐनाको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

पहिलो चरणमा बीमा ऐनको पहिलो पानामा देखिएको बीमा विश्वासको बजार हो भन्ने प्रसंग र कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्न नसकेको सरकारी संयन्त्र, मूकदर्शक भएको बीमा प्राधिकरण तथा बीमाशुल्क हात थापेर बीमांक रकम भन्दा जवाफ फकार्उन बाध्य भएका बीमा कम्पनीहरुको एक झलक प्रस्तुत गर्यौ । आगामी दिनमा यसका सरोकारवालाहरु, तिनका वास्तविक समस्याहरु र त्यस्ता समस्याका समाधानहरु समेत पस्किने प्रयास गर्नेछौं ।

बीमा विश्वासको व्यवसाय भएकाले विश्वास मार्ने वा नाश गर्ने नभई विश्वास माथि विश्वास आर्जन गर्न सबै सरोकारवाहरुले काम गरुन् । हामी निरन्तर खबरदारी गरि रहेनछौं । (बीमा दर्पण डटकमःमिरर अफ इन्स्योरेन्स)