निर्णय भएको १० महिनासम्म पनि स्थापना भएन धोमा इलाका प्रशासन कार्यालय
सुर्खेत । दुर्गम माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रबाट प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धोमा कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कार्यालयका लागि कर्मचारी खटाइएको तीन महिना बित्दा पनि उनीहरू कार्यक्षेत्र पुग्नुको सट्टा सदरमुकाम दुनैमै बसिरहेका छन्।
सरकारले २०८२ पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डोल्पाको धो सहित देशका नौ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै माथिल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहका नागरिकले स्थानीयस्तरबाटै प्रशासनिक सेवा पाउने आशा गरेका थिए।
तर, निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यालय सञ्चालनको सुरसार हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले २०८३ साउनमै धोका लागि दुई जना कर्मचारी खटाएको थियो। तर खटाइएका कर्मचारी तीन महिनादेखि दुनैमै बसिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि करार कर्मचारीसमेत नियुक्त गरिसकेको छ। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदासमेत कार्यालय नखुल्नुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
