बीमा ऐनको दफा ५७ : सीईओ नियुक्तीको अधिकार प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुम्पिएको खुलासा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीको मुख्य नेत्तृत्वकर्ता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को विषयमा अधिकांश समयमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । जस्तै, सीईओको कार्य क्षेत्र कति हो , सीईओले पाउँने अख्तियारी कति हो, तलब सुविधा कति हो, कर्मचारी समायोजनमा सीईओले खेलेका भुमिकादेखी विभिन्न विषयमा बेला बखतमा टिका टिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । अझ बढी बीमा कम्पनीहरुको मर्जरपछिको बजारमा यस्ता विषयहरुमा सरोकारवालाहरुको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

हुनु पनि स्वभाविक हो किनभने कुनै पनि कम्पनीको मुख्य बागडोर सम्हालेका सीईओका तीनतर्फी जिम्मेवारी रहने पुराना तथा अनुभवी सीईओहरु सुनाउँछन् । उनीहरुले एक त आफ्नो कार्य क्षमता विकास गर्नु पर्छ, अर्को भनेको आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुको मनोभावना बुझ्दै नतिजामुखी टीमवर्क गर्नुपर्छ । त्यसरी नै अर्को भनेको उनीहरुले आफ्नो संचालक समितिलाई समेत खुशी बनाउँन सक्नुपर्छ । आज हामीले सीईओका यी विषयमा नभई कुनै पनि सीईओको नियुक्ती संचालक समितिले गर्छ कि नेपाल बीमा प्राधिकरणले गर्छ ? भन्नेमा चर्चा गर्दैछौं ।

यस अघिसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि सीईओको गतिविधिमा पूर्ण निगरानी राख्दै आएको थियो । त्यसरी बीमा प्राधिकरणले केही वर्ष अघिसम्म मात्रै (रीन्यू) नविकरण भएका या भनौ एउटै पद र एउटै कम्पनीमा दोहोरीएका सीईओको समेत सर्टिफिकेट पुन हेरेको इतिहास ताजै छ । यस्तो बेलामा बीमा कम्पनीहरुले पूर्ण रुपमा नियामक निकाय या भनौ तत्कालिन बीमा समितिलाई एकएक रिर्पोट गर्नु पर्थ्यो । तर, अहिले भने सो व्यवस्थामा कम्पनीहरुलाई निकै हदसम्म राहात भएको नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताएका छन् । बीमा प्राधिकरणका ती कर्मचारीले पछिल्लो समय स-साना कुरामा पनि बीमा प्राधिकरणले सोधखोज गर्ने प्रथाले कतिपय बीमा कम्पनीहरुको मुख्य काममा नै बाधा पुग्न थालेको उनीहरुको जानकारी बोर्डबाट लिन सुरु गरेको छ ।

बीमा प्राधिकरण स्रोतले बीमा दर्पण डटकमसँग भन्यो,‘यस अघि हाम्रो सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका थियो । सो निर्देशिकामा बीमकको सीईओ नियुक्तीका लागि बीमा प्राधिकरणबाट पूूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने कम्पनीले सीईओ नियुक्त गरेर सिधैं जानकारी गराउँन पाउँने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसको प्रभाव तपाईहरुले हेर्नु भयो भने अहिले अधिकांश कम्पनीका परेको छ । दफा ५७ को ४, ले यस विषयमा बोलेको छ ।’

ती बीमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले थपे,‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो बीमा ऐनको दफा ५७ मा नै सीईओको नियुक्ताी कम्पनीलाई सुम्पिएको अवस्था छ । त्यसो भएसँगै, यसमा अर्को कुरा भनेको कुनै पनि बीमा कम्पनीले आफूलाई राम्रो हुने, कम्पनीको छविलाई माथि पुर्याउने सीईओ नै नियुक्त गर्ने भएकाले पनि उनीहरुले अन्तिम जिम्मेवारी लिएमा बीमा प्राधिकरणलाई समेत स्वीकृती दिन सहज हुने देखिएको छ ।’

यता केही पुराना र ठूला कम्पनीको मर्जरबाट बाहिरीएका डीसीईओहरुले भने फेरी कतिपय कम्पनीहरुलाई कार्यालय मोडेलबाट भन्दा सिपालुहरुलाई पन्छाएर घरायसी कम्पनीको मोडेलमा सीईओ नियुक्त गरेकोसम्मका आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले व्यक्तीको दक्षताको आधारमा पद निर्धारण गर्ने हो भने अझै पनि केही काँटछाँटको अवस्था आउँन सक्ने आँकलन गरेका छन् । ठीक सोही समयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च स्रोतले बीमा ऐनको दफाले नै सीईओ नियुक्तीको मुख्य अधिकार कम्पनीलाई दिएको बेलामा को कस्को रोजाईमा पर्न सक्छ भन्ने विषय नै प्राथमिकतामा पर्ने खुलाएका हुन् ।

बीमा दर्पण डटकम , मिरोर अफ इन्स्योरेन्स