धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन र बजारका विकृति रोक्न अर्थ समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पुँजी बजारको समग्र सुधार, कानुनी अस्पष्टताको अन्त्य र बजारमा हुने अवाञ्छित चलखेल रोक्न सरकार र धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेलाई ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न, प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन तथा संस्थापक सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न र नेप्से तथा सिडीएससीमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद तत्काल पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई सम्बोधन गर्दै बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका स्पष्ट आदेश दिएको छ।
नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन निर्देशन
समितिले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न विद्यमान कानुनी संरचना अपर्याप्त रहेको ठहर गरेको छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडीएससीको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ धितोपत्र विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ ।
कम्पनीहरूलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ र वासलात प्रतिफललगायतका वित्तीय सूचकका आधारमा अनिवार्य स्तरीकरण (ग्रेडिङ) र प्राथमिकीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, दोस्रो बजारमा संस्थापक सेयरधनीहरूले सेयर बेचेर बाहिरिने प्रवृत्ति र त्यसले निम्त्याएको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै संस्थापकहरूले धारण गर्नुपर्ने सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई भनिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिन समितिले जोड दिएको छ। नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) र डाटा प्रणालीमा समय–समयमा अवरोध आउँदा लगानीकर्ता र सरकारी राजस्वमा समेत प्रत्यक्ष हानि पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रणालीको तत्काल स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कारोबार प्रणालीमा साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गराउन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई सचेत गराइएको छ ।
दोस्रो बजारमा हुने अस्वस्थ चलखेल नियन्त्रण गर्न समितिले कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। मिलोमतोमा गरिने किनबेच, कृत्रिम रूपमा सेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गरी अभाव देखाउने तथा कृत्रिम माग र मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा सेयर बेच्ने प्रवृत्ति (कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प–एन्ड–डम्प) रोक्न बजारको सघन निगरानी र अनुगमन गर्न भनिएको छ । यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पहिचान गरी तत्काल आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउन धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन जारी गरिएको छ ।
५. नेप्से र सिडीएससीमा तत्काल प्रमुख कार्यकारी पदपूर्ति
पुँजी बजारका दुई मुख्य पूर्वाधार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) मा लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पद रिक्त रहँदा संस्थागत कार्यसम्पादन र सुधार प्रक्रिया प्रभावित भएको समितिले ठहर गरेको छ । दुवै संस्थाको नेतृत्वविहीनता अन्त्य गर्न तत्काल खुला तथा पारदर्शी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
