नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाप्रति फार्मेसी संघको विरोध, निष्पक्ष छानबिनको माग

काठमाडौं । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि रोस्टरमा सूचीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ अघि बढाइएको प्रक्रियामा पछिल्लो समय देखिएका गतिविधिप्रति नेपाल फार्मेसी संघले गम्भीर आपत्ति तथा विरोध जनाएको छ।

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ को दफा ५(१)(ङ) बमोजिम सदस्य नियुक्तिका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाई २०८३ भदौ १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा भदौ १८ गते अन्तर्वार्ता सम्पन्न भइसकेको थियो। त्यसको नतिजा सार्वजनिक नगरी २१ दिनपछि २०८३ असोज ८ गते पुनः केही नयाँ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी अन्तर्वार्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिनु अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक विषय भएको संघले जनाएको छ।

‘भुलवश छुटेको’ भन्ने आधारमा यति लामो समयपछि नयाँ नाम समावेश गरिनुको कारण र कानुनी आधार मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने संघको माग छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष डा. कादिर आलमको विगतको परिषद् सदस्य नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा पनि संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन अफ नेपाल २०८२ जेठ २२ गते दर्ता भएको र त्यसको एक हप्ताभित्रै २०८२ जेठ ३० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा. आलम परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएको विषयमा प्रश्न उठेकाले यसमा निष्पक्ष अध्ययन तथा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने संघको धारणा छ।

साथै, हाल नाम छुटेको भनिएका व्यक्तिमध्ये एकजना डा. आलम आबद्ध मुस्लिम फार्मासिस्ट एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष रहेकाले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उक्त संस्थाका गतिविधि, संस्थागत संरचना तथा नियमित क्रियाशीलताका विषय सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकाले छानबिन आवश्यक रहेको बताइएको छ।

उल्लेखित संस्थाहरू परिषद्का सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाको प्रयोजनका लागि मात्र गठन वा दर्ता भएका हुन् कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। सत्ता, पहुँच वा प्रभावका आधारमा नियुक्ति हुने विगतको प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।

नेपाल फार्मेसी संघ देशभरका फार्मासिस्ट तथा फार्मेसी पेशाकर्मीलाई समेट्ने सबैभन्दा ठूलो पेशागत संस्था भएको र यसलाई पाखा लगाई सीमित तथा नयाँ संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा अघि सार्ने कुनै पनि प्रपञ्च वा षड्यन्त्रमूलक गतिविधिप्रति घोर भर्त्सना र खेद प्रकट गरिएको छ।

संघले परिषद् सदस्यमा आफ्नै प्रतिनिधि नियुक्तिको माग नगरेको स्पष्ट पार्दै योग्यता, अनुभव, पेशागत योगदान, संस्थागत क्रियाशीलता र व्यक्तिको क्षमताका आधारमा पारदर्शी, निष्पक्ष र विधिसम्मत छनोट हुनुपर्ने माग राखेको छ।