भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइने, ५ अर्बको स्रोत सुनिश्चित : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै गृह प्रशासनलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको बजेट तथा नीतिमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा एजेन्सीमा मात्र सीमित नराखी मानवअधिकार र कानुनी राज्यको भावना अनुरूप थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाइने बताए।
उनले अबको गृह प्रशासनले कागजी प्रतिबद्धता र भाषणभन्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस परिणाम दिने दाबी गरे। गृहमन्त्री गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत भूकम्प प्रभावित जिल्लामा क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवनको पुनःनिर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको उनले बताए।
प्राविधिक टोलीले गरेको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कनअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ४१ हजार २९७ घर पुनःनिर्माण, ११ हजार ९९६ घर रेट्रोफिटिङ तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्थानीय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत थप लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया जारी छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम निकासा गरिनेछ।
गृहमन्त्री गुरुङले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पुनःनिर्माणका काम अपेक्षित गतिमा सम्पन्न हुन नसकेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादनमा ‘ब्रेक–थ्रु’ ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको बताए।
उनले आफू स्वयं प्रभावित जिल्लाहरूमा पुगेर पुनःनिर्माण कार्यको अनुगमन गरिरहेको र स्थलगत सुझाव तथा अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा निरन्तर सुधार गर्दै पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
