मन्त्री प्रतिभा रावलको प्रगति विवरण : २९ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण, साढे २ करोड सहकारी पीडितको बचत फिर्ता

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले २९ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण र साढे २ करोड सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने काम गरेको बताएकी छिन् । सरकार गठन भएको एक सय दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सहकारी सुधार, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताएकी हुन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरण अनुरुप भूमि व्यवस्थापनतर्फ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ। त्यस्तै, ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी तथा मालपोत सम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानतर्फ पनि प्रगति भएको सरकारको दाबी छ। समस्याग्रस्त सहकारीका १,७५४ जना साना बचतकर्तालाई करिब रु. २ करोड ६३ लाख बचत रकम फिर्ता गरिएको छ। साथै, १५४ जना ऋणीबाट रु. ४ करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ७३ पैसा ऋण असुली गरिएको जनाएको छ।
हालसम्म रिक्त तथा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका २२३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइसकिएको छ। यससँगै स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल र पारदर्शी बनाउन वडा स्तरबाट डिजिटल सिफारिस गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी परीक्षणको चरणमा पु¥याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको छ। त्यस्तै, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।

यसैगरी, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था लागू गरिएको सरकारले जनाएको छ। सरकारका अनुसार यी कदमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सुशासित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणालीको विस्तार तथा भूमि व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बागमती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ। साथै, सिंहदरबार परिसरबाटै निजामती अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउन सेवा एकाइ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। त्यस्तै, किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएपछि निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न तथा अद्यावधिक गर्न सक्ने भएका छन्।

निजामती सेवाको अनुशासन कायम गर्ने क्रममा अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएका दुई जना तथा विदेशी आवासीय अनुमति (डीभी, पीआर र टीआर) लिएका छ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा अयोग्य ठहर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि प्रशासनलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन जग्गा रोक्का तथा फुकुवा बैंकबाटै हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसका कारण सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसैगरी, ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त एपमार्फत नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका सेवा मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता आबद्ध भई उक्त सेवाको उपयोग गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सम्पूर्ण जग्गा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाइएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिसम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा संलग्न कर्मचारीसँग थप स्पष्टीकरण मागिएको छ।

त्यसैगरी, सप्तरीको राजविराजस्थित बिटौरी जग्गाको विवाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विगतमा भोगाधिकार प्राप्त गरे पनि निजीमा परिणत नगरेका देशभरका संघ–संस्थालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजीमा परिणत हुन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ।