अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना, सांसदद्वारा समितिमा पठाउन माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान कानुनी संरचना कमजोर पार्ने तथा विधिको शासनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताएका छन्।
शनिबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि भएको छलफलमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन्।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद खम्मबहादुर खातीले प्रस्तावित विधेयक संविधानको धारा ११४ को मर्मविपरीत रहेको दाबी गरे। अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा मात्र जारी गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले अनावश्यक हतारमा अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएको आरोप लगाए।
उनले विधेयकका केही प्रावधानले अन्य विशेष ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजेको भन्दै त्यसले क्षेत्राधिकारको सीमा नाघ्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। संसदलाई छलेर ल्याइएको विधेयकले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।
सांसद खातीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी प्रवृत्तिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा सरकारी वकिलको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी राजनीतिक उद्देश्यले मुद्दा फिर्ता लिँदा राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुने उनको तर्क थियो। उनले विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाई दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।
नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले पनि सरकारले संसद अधिवेशनको प्रक्रिया छलेर हतारमा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत संसद बैठक सञ्चालन गरी विधेयक पारित गर्न खोजिनुको कारणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनले माग गरे।
सांसद पोर्तेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदै सत्तापक्षसँग सम्बन्धित व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने र अकुत सम्पत्तिको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाइएको विषय उठाए। उनले प्रस्तावित विधेयकले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए।
उनले पनि विधेयकलाई विस्तृत अध्ययन र दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकका केही प्रावधानले कानुनी जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने, सुशासनमा असर पार्न सक्ने तथा संसदीय प्रक्रियाको सम्मान कायम राख्न विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
