३ करोड माथिको घरजग्गा कारोबार लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काललाई स्थगित

काठमाडौं । महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाभित्र तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरजग्गा किनबेच अब तत्कालका लागि पुरानै प्रक्रियाबाट हुने भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले केही दिनअघि लागू गर्न खोजेको नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि यस्तो स्थिति बनेको हो।

विभागले फागुन १९ गते जारी गरेको सूचनामार्फत यसअघि फागुन ८ गते गरिएको परिपत्र हालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। सो परिपत्रअनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र तीन करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएका घरजग्गा कारोबार इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त प्रावधान फागुन २५ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी थियो।

तर, व्यवहारिक तयारी अपूरो रहेको भन्दै विभागले निर्णय स्थगित गरेको जनाएको छ। मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ (ठ) मा इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले ‘भू-सेवा केन्द्र’ सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। विभागका अनुसार इजाजत पाएका ३६ वटा कम्पनीले अझै भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरिसकेका छैनन् र आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारसमेत तयार भइसकेको छैन।

यसअघि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ (क) अनुसार घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिएका कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। सरकारको योजना अनुसार महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाभित्र उच्च मूल्यका सम्पत्ति कारोबारमा ती कम्पनीहरूको अनिवार्य संलग्नता गराउने लक्ष्य राखिएको थियो।

नयाँ व्यवस्थाले काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका महानगर तथा विभिन्न उपमहानगरपालिकाका मालपोत कार्यालयहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको थियो।

सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रणालीगत बनाउन भन्दै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई सहभागी गराउने नीति अघि सारेको थियो। तर, तयारी अपूरो रहँदा व्यवहारमा जटिलता आउने, सेवाग्राहीले अतिरिक्त झन्झट बेहोर्नुपर्ने तथा लेखापढी व्यवसायीको पेशामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै सरोकारवाला पक्षबाट आलोचना हुँदै आएको थियो।

निर्णय स्थगित भएसँगै लेखापढी व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अनिवार्य रूपमा कम्पनीमार्फत मात्र कारोबार गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए परम्परागत रूपमा मालपोत कार्यालयमा सेवा दिँदै आएका हजारौं व्यवसायी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुने थियो।

हालका लागि सर्वसाधारणले साविककै प्रक्रियाबाट लिखत पारित, नामसारी तथा अन्य सेवा लिन सक्नेछन्। विभागले भने भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति र प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइने संकेत दिएको छ। त्यससम्मका लागि उच्च मूल्यका घरजग्गा कारोबार पुरानै ढाँचामा अघि बढ्ने भएको छ।