बलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठको सक्रियता: माइतीघरको धर्ना कार्यकम अन्त्य गर्न पुन दोश्रो चोटी छलफल

काठमाडौँ – जबरजस्ती करणीबाट पीडित महिलालाई न्याय दिलाउन र उनको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले ठोस पहलकदमी लिनुभएको छ। विगत केही समयदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेकी जाजरकोट जिल्ला जुनिचाँदे गाउँपालिका-९ घर भएकी २५ वर्षीया गर्भवती महिलाको माग सम्बोधन गर्दै धर्ना कार्यक्रम अन्त्य गराउन मन्त्री श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय महिला आयोगको माननीय अध्यक्षको  रोहवरमा पुन दोश्रो चोटी छलफल गरिएको छ  ।

छलफलमा सहभागी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महिला आयोगका पदधिकारी, मन्त्रालयका सहसचिव , शाखा प्रमुखहरु, प्रहरी प्रशासन सबैले भरपुर प्रयास गर्दा पनि पीडितले अनावश्यक सर्त राख्नुभएको कारणले समस्याको हल हुन सकेन । पिडितले सेल्टरमा मोबाइल चलाउन पाउनुपर्ने सर्त राख्नुभएको थियो ।

छलफलका ५ मुख्य बुँदाहरू निम्न रहेका छन्  :

१.  पीडितको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल (सेल्टर) र

     उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

२.  आश्रयस्थलमा रहँदा उनलाई मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता र सीपमूलक तालिम

     प्रदान गर्ने ।

           ३.  आरोपित दार्चुलाका पूर्वप्रहरी जवानलाई पक्राउ नपर्दासम्म मन्त्रालयले व्यवस्था  गरेको सुरक्षित

                आश्रय स्थलमा  बस्नु पर्ने

४. आरोपित दार्चुलाका पूर्वप्रहरी जवानलाई यथाशीघ्र पक्राउ गर्न गृह प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाउने ।

५. यदि पीडित महिला सेल्टरमा बस्न अनिच्छुक भएमा मन्त्रालय र आयोगसँग समन्वय गरी आफ्नै

    जिम्मेवारीमा बाहिर बस्न सक्ने ।

मन्त्रालयले पीडितको निर्णय र व्यक्तिगत चाहनाको सम्मान गर्दै, सेल्टरमा नबसे पनि उनको कानुनी लडाइँ र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको सहयोग नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयको प्राथमिकता पीडितलाई न्याय र सुरक्षा प्रदान गर्नु भएकोले पीडितको निर्णय र व्यक्तिगत चाहनाको सम्मान गर्न उहा सेल्टरमा बस्न इच्छुक नभए पनि स्वास्थ्य उपचार र न्यायिक प्रक्रियामा निरन्तर साथ दिने प्रतिबद्दता मन्त्रालयले गरेको छ  ।

मन्त्री श्रेष्ठले पीडितको शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रसूति गृहका चिकित्सकहरूलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ । आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयले गृह प्रशासन र अन्य न्यायिक अङ्गहरूसँग समन्वय गर्दै  काम गरिरहेको छ ।