निजी क्षेत्रले भेटे प्रधानमन्त्री, उठाए ब्याज सहुलियतदेखि भन्सार शुल्कमा छुटसम्मको एजेण्डा

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसंग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री  सुशीला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताए ।

‘हामी पनि सम्हालिंदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न नसकिएको रुपमा हेर्न सकिने बताए ।

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ । अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारवाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भै निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने तर्पm निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन रहेको बताए । विशेषगरि ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरी देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । माग बढाउन मुल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिने तर्पm महासंघले सुझाव दिएको छ ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । यसैगरि ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता हटाउनुपर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइ रहेको छ।

अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको रकम पुर्ननिर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रुपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्युन तयारी कै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरी व्यापार सुविधाबाट वन्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ । छलफलका क्रममा चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिनेतर्फ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए ।