सार्वजनिक यातायात बचाउ आन्दोलनमा ट्रक व्यवसायी महासंघको सहभागिता हुने
काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको संरक्षण र अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै जारी आन्दोलनमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ सक्रिय रुपमा सहभागी हुने भएको छ। महासंघको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रिय संघर्ष समितिले निर्धारण गरेका विरोध कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको हो।
महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार चार महासंघ र चार मजदुर संघ संगठनहरूको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रिय संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलन अघि बढाइँदैछ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पहिले नै सार्वजनिक भइसकेकाले महासंघले सबै सदस्य संघ(संस्थाहरुलाई निर्धारित कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई सक्रीय भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ।
यसैबिच संघर्ष समितिले आन्दोलनका क्रममा माइतिघर मण्डलामा भोलि दिउँसो १२स्३० बजे विरोध सभा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष स्थान उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको छ। समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको पत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको आर्थिक, सामाजिक तथा रोजगारीको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै यो क्षेत्रलाई थप विस्थापित नहुने गरी समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
महासंघको अध्यक्षमा हिरालाल श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले ल्याइरहेका नियमावली संघीय ऐनसँग बाझिने किसिमका छन्, जसका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने खतरामा पुगेको छ।
सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को ९२० र दफा १२ को ९१० विपरीत सातै प्रदेश सरकारले पृथक नियमावली ल्याउँदै आएको उनले बताए। उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ को दफा २ ९ज० तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याए।
उनले २०७४ सालमा संघ समितिहरू निलम्बन गरी सम्पत्ति रोक्का गर्दै कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको घटनाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि त्यस्तै असंवैधानिक प्रयास भएकाले त्यसको प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताए।
व्यवसायीहरूले सवारी ऐन २०४९ संशोधन प्रक्रियामा रहँदा नेपाल सरकार र व्यवसायी महासंघ तथा मजदुर संघ–संगठनबीच भएका सहमति, सम्झौता र सरकारद्वारा गठन गरिएका कार्यदलका प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत २०८० चैत २० गते दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन क्षमता सशक्त रूपमा लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरिनुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका २०७३ संशोधन गरी दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने र ढुवानी ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूले छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा नेपाली मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई भन्सार नाकामै दिइएको ७२ घण्टे सुविधाजस्तो असमान नीति पनि तत्काल सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
सरकारसँगको संवादमार्फत समस्या समाधान नभए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी र लाखौं रोजगारी जोखिममा पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिले देशभर झण्डै १५ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने ४० लाख परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग जोडिएको छ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार व्यवसायीहरूले माग सम्बोधन नभए आगामी जेठ १९ गतेदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधनहरू ग्यारेजमा थन्क्याएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालिने चेतावनी दिएका छन्।
