विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले सार्वजनिक गरे श्वेत पत्र

काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले शुक्रबार दिउँसो श्वेत पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सोही क्रममा विद्युत प्राधिकरणको नाममा रहेको २१७९ रोपनी जग्गा नै लालपूर्जा बिहीन रहेको समेत खुलाएका हुन् ।

कार्यक्रकमा विद्युत प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको खुलाइएको हो।

त्यस्तै, करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधिन आयोजनाहरु रहेको र सोही आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने प्राधिकरणको विश्वास व्यक्त गरेको थियो।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याईएका कैफियहरुमा नेविप्राको लामो समयदेखि सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नभएको तथा प्रचलित अभ्यास र फर्म्याट अनुसार सम्पत्तिको रेकर्ड नराखिएकोदेखि स्थिर सम्पत्तिको लेखा सफ्टवेयर भन्दा सम्पति ब्यबस्थापन सफ्टवेयरमा ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ कम रकम लेखांकन भएको शाक्यले खुलाए ।

स्थिर सम्पत्तिको रिकंसिलेसन नभएको तथा गत आव मै नष्ट गरी सकेको ७ करोड ५८ लाखको सम्पत्ति आव २०८०/८१ मा पनि रेकर्डबाट हटाउनु पर्नेमा नहटाईएको एवम् २ हजार १७९ रोपनी जग्गा रेकर्डमा देखाईएता पनि संस्थाको नाममा लालपुर्जा नभएको र २४ अर्ब १२ करोड बराबरको सम्पत्ति पुँजीकरण कुनै आधार विना नै गरिएको र सो को भौतिक परिक्षण पनि गर्न नसकिएको बताइएको हो।

साथै, आव २०८०/८१ मा स्थिर सम्पत्तिमा ह्रास समायोजन ४४ करोड ३४ लाख गरेको तर सोको समायोजन संस्थाको स्थिर सम्पत्तिमा नगरेकोले संस्थाको यथार्थ सम्पत्ति कायम हुन नसकेको उनले बताए।

यता, १ अर्ब ५१ करोड सीडब्लूआईपी पत्ता लाग्न नसकेको, परियोजना सम्पन्न भै सकेपछि पनि ८ अर्ब १६ अर्बको सम्पत्तिलाई स्थिर सम्पत्तिमा पुँजीकरण गर्नुपर्नेमा नगरिकन सीडब्लूआईपी मै देखाईएको उल्लेख गर्दै हिनामिना भएको नगद ५७ लाख १ हजार अन्य ऋण तथा पेश्कीमा देखाइएको तर सो रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्नुपर्नेमा नलेखेको उल्लेख गरिएको छ ।

सोही कार्यक्रममा विगत लामो समयदेखि २५ करोड ८१ लाखको नगदलाई मार्गस्थ नगद भनि देखाइएको, यस आवमा पनि ३ करोड ९९ लाख नगदलाई पनि कुनै प्रमाण विना मार्गस्थ नगद भनि देखाएको जनाएको छ । विगत लामो समयदेखि कुनै कारोबार बिना नै ३८ करोड ४० लाख ठेकेदारलाई पेश्की दिएको रकम वासलातमा देखिएको र सो रकम प्राप्त हुनेमा शंका भएको उल्लेख छ भने २ अर्ब ८८ करोड बराबरको प्राप्त गर्नु पर्ने आसामी पत्ता लाग्न नसकेको जनाइएको हो।