राष्ट्र बैंकले १ अर्ब हाराहारीको संस्थागत निक्षेप लगानी गर्ने तयारी

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप लगानीको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको करिब अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा लगानी गर्ने जनाएको हो ।

यता, केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गरेर ९७ करोड रुपैयाँ संस्थागत निक्षेपको रूपमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राख्न प्रस्ताव आह्वान गरेको बेलामा त्यस्तो रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यही वैशाख ३ गतेसम्म आफ्नो संस्थाले संस्थागत निक्षेपको रूपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएको हो।

साथै, त्यसरी राखिने रकमको अवधि ३६६ दिन अर्थात् २०८२ वैशाख ७ देखि विसं २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म तोकिएको छ । लगानीको लागि छुट्याइएको कुुल रकममध्येमा वाणिज्य बैंकहरूको लागि ७७ करोड ६० लाख, विकास बैंकहरूको लागि १४ करोड ५५ लाख र फाइनान्स कम्पनीहरूको लागि ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको अवस्था छ ।

त्यसरी नै रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पूरा गरेको हुुनुपर्ने छ  भनिएको बेला यी बाहेक तोकिएको न्यूनतम कुल पुँजीकोष बफरसहित कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा ९एनपीए० कुल कर्जा सापटको आठ प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद निष्क्रिय कर्जा ३ प्रतिशत ननाघेको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुुनुुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आवमा सञ्चालन मुनाफा–व्यवस्थापछिकोमा रहेको, लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिबाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू तोकिएको हो ।