रवि लामिछानेको मुद्धा प्रकरण, सर्वोच्चले सोध्यो कैफियत प्रतिवेदन
काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषय चर्चामा छ । उनको विषय हाल राष्ट्रिय मुद्दा नै बनेको बेलामा यता सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन मगाएको अवस्था छ । उनलाई सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत २९ गते ‘थुनुवा दफा ७३’ निवदेन दायर गरिएको थियो।
यता, आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल र मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए भने सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यालामिछानेकोयाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाममा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज वा उच्चको आदेश सच्चाएर थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्नसक्ने आदेश गर्ने जनाइएको छ।
साथै, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा उनलाई अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेसँगै लामिछानेको विषयमा देशव्यापी रुपमा चर्चा तथा विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको अवस्था छ ।
