
कास्कीमा मतदान स्थल पुनरावलोकनबारे छलफल सुरु, वडाबाट सिफारिस लिएर आयोगमा पठाइने
पोखरा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निर्वाचनको पूर्वतयारीस्वरूप जिल्लाका मतदान स्थल र केन्द्रहरूको पुनरावलोकनका लागि छलफल अघि बढाएको छ । प्रशासनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग मतदान स्थलको अवस्थाबारे प्रारम्भिक छलफल गरेको हो ।
कास्कीमा हाल १ सय ५३ वटा मतदानस्थल र ३ सय ६३ वटा मतदान केन्द्र छन् । यसअघि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले मतदानस्थल संशोधन गर्न माग गरेका थिए । अहिले आयोगले तल्लो तहको मागकै आधारमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
गत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ३ लाख ८ हजार ५ सय ७२ जना मतदाता थिए । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङका अनुसार हाल जिल्लामा रहेका मतदान स्थलको अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न समितिमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
मतदान स्थल थप्ने, घटाउने, नाम परिवर्तन गर्ने वा गाभ्ने विषयमा जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसहितको पुनरावलोकन समिति रहने व्यवस्था छ । ‘यो एकदमै प्रारम्भिक बैठक हो । हामीसँग भएका मतदान स्थल र केन्द्रहरू थप्नुपर्यो, घटाउनुपर्यो, नाम फेर्नुपर्यो वा गाभ्नुपर्यो भने पुनरावलोकन समितिले काम गर्छ,’ उनले भने ।
तर, वडा तहबाट सिफारिस भएर आएपछि मात्रै प्रशासनले आयोगमा सिफारिस गर्छ र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोगले नै गर्ने प्रक्रिया छ । बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधिहरूले केही स्थानका मतदान स्थलहरू सच्याउनुपर्ने, सार्नुपर्ने तथा केही वडामा नयाँ मतदान स्थल थप्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तह र वडाबाट आउने विवरणपछि मात्र ती विषयले पूर्णता पाउने प्रजिअ गुरुङले बताए । ‘बैठकमा केही ठाउँहरू सच्याउने र सार्ने विषयमा कुरा उठेको छ । त्यस्तै, केही वडामा मतदान स्थल आवश्यक परेको र थप्नुपर्ने कुरा पनि आएको छ,’ अघि भने, ‘यसका लागि हामीले स्थानीय तहमा लेखी पठाइसकेका छौँ । सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहबाट निर्णय भएर आएपछि २३ गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा सिफारिस पठाउँछौँ ।’
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तीब्र बनाएको छ । आयोगले फागुन वा चैतको पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचनको मितिबारे घोषणा गर्ने बुझिएको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्न केही महिना मात्रै बाँकी छ ।


