नेपाली बीमा क्षेत्रको दूरदर्शीता : दुईवटा पूनर्बीमा कम्पनी,दुईटैको पुँजी थप्नु पर्ने

नेपाली बीमा बजारको यथार्थ चित्रण,बीमा दर्पण डटकम, मिरोर अफ इन्स्योरेन्स

काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रमा अनेकौं किसिमका नयाँ-नौला अभ्यासहरु देख्न तथा सुन्न पाइन्छ । ती अभ्यासहरु वास्तवमै निकै सतही रुपमा हेर्दा मात्रै पनि बीमा क्षेत्रले चालेको निर्णय कतिसम्म दूरदर्शी छ ? आर्फै छर्लङ् हुन्छ ।

हाल नेपालमा सरकारी लगानीमा नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी (नेपाल री इन्स्योरेन्स ) र निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित हिमालयन री इन्स्योरेन्स छन् । निकै ठूला पुँजी भएका विदेशी राष्ट्रहरुमा एउटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी पर्याप्त भएको बेलामा नेपालमा दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्नु आफैमा नौलो मानिदै आएको छ ।

ठीक यही बेलामा निजी क्षेत्रमा स्थापित पुनर्बीमा कम्पनीले संचालन इजाजतपत्र पाएको त्यति लामो समय भएको छैन । जब कि बीमा प्राधिकरण आफैले सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रावधान अघि सारेको बेलामा अन्तिम समयमा आएर सुटुक्क हिमायन रिलाई लाइसेन्स दियो । उक्त लाइसेन्स दिएको विषय पनि अहिले त्यति नयाँ होइन । तर, यसमा एउटा सान्दर्भीकता के लुकेको छ भने लाइसेन्स दिएको यति छोटो समयमा नै चुक्ता पुजी बढाउँनु पर्ने गरी किन लाइसेन्स दिइयो त या बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी पनि एक,दुई आर्थिक वर्षमा नै हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने गम्भिर प्रश्न हुनसक्छ ।

धेरै वटा शाखाको जिम्मेवारी एकै जनामा थुपार्ने मात्र नभई यथार्थ स्वीकार गरेर जिम्मेवारीबोधका साथ बीमाका विकृती सुधारमा लाग्ने जनशक्ती आवश्यक देखिएको बीमा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी स्विकार गर्छन् । । बीमा कम्पनीहरुले पनि अर्को कम्पनीको खुट्टा तानेर नभई आफ्नो कम्पनीको खुट्टा सही रुपमा चलाएर नै बीमा बजारको विश्वास जित्न सक्ने विश्व बजारको इतिहासबाट देखिन्छ । यद्यपी कम्पनीहरुले सिर्जनशीलता भन्दा पनि अन्य कम्पनीको आलोचना, टिप्पणीमा नै आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खेर फालेको पाइएको छ ।

पुनर्बीमाको व्यावसाय बढाउँने कि चुक्ता पुँजी ?
अर्को पाटोबाट हेर्दा हाल जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाएको छ । सोही अनुसारको (रिटर्न) प्रतिफल उनीहरुले दिने हो कि होइन भन्नेमा हालसम्म बीमा प्राधिकरणले एउटा पनि पोस्ट मर्जर छलफल चलाउँन सकेको छैन । मर्जरपछि बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरु साच्चै सन्तुष्ट छन् त ? विदेश जाने कर्मचारीको संख्या बढेको देखिन्छ किन होला ? सीईओकै जागिर थप सकंटपूर्ण धरासायी भएको र पुराना र विज्ञ सीईओहरु रातारात फायर भएको वास्तविकता जगजाहेर नै छ, यस्तो किन हुन्छ ? यी समस्याका समाधानका बारेमा कस्ले सोच्छ ? यस्ता विषयमा पोस्ट मर्जर छलफल चलाउँन आवश्यक रहेको बीमा कम्पनीहरुको भित्री मनसाय रहेको प्रत्यक्ष संवाद तथा भेटघाटबाट बुझिएको छ । वास्तविकता बोल्दा छुच्चो भइने, बोल्न जोखिम हुने वा विषयमा जानकारी भएकाहरुलाई पदले नै बाध्ने पुरानो परिपाटीले नेपाली बीमा क्षेत्रले नयाँ काँचुली कहिले फेर्छ त ? गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यस्तो बेलामा अरुका जोखिम आफ्नो कम्पनीमा राख्ने नभई विदेशी अन्य पुनर्बीमा कम्पनीको चेनमा वा भनौं मातहतमा छर्ने पुनर्बीमा कम्पनीमा चुक्ता पुँजी बढाउँनु पर्ने बाध्यता अहिले किन आई पर्यो होला ?

भारतबाटै पुनर्बीमा कम्पनीमा सीईओ झिकाएको नेपाल बीमा प्राधिकरणले हाल अकारण  नेपालकै सीईओलाई कम्पनी सुम्पिएको अवस्था छ । तर, पुनर्बीमाको बारेमा जनमानमा अझै पनि चेतना निकै कमी रहेको पुराना तथा ठूला निर्जीवन बीमा कम्पनीले बताएका छन् । उनीहरुले प्रशस्त तालिम दिने कुरामा, योग्य जनशक्ती निर्माण गर्ने कुरामा, जनतामा बीमाको वास्तविकता पुर्याउँन अब नियामक निकायले र कम्पनीले एकअर्काको मुख ताक्ने भन्दा पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्न सकिने सकारात्मक सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, बीमाप्रति नागरिकको बुझाई र उनीहरुको विश्वासलाई थप दोब्बर बनाउँन आवश्यक रहेको बताउँदै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सुशासन एवम् दावी भुक्तानीमा निकै कडा गर्न आवश्यक रहेको सुझाएका हुन् । पूनर्बीमाको महत्व नबुझेका कारण नै नागरिकहरुमा बीमा प्रतिको विश्वासमा कमी आएको उनीहरुको ठहर छ ।

बीमा दर्पण डटकम , मिरोर अफ इन्स्योरेन्स

सरकारी र निजी कम्पनीलाई एउटै डालोमो राख्ने काम किन ?
अहिले सरकारी स्वमित्वमा रहेका बीमा कम्पनीहरुमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सँगसँगै राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छन् । अन्य निजी जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुँजी बढाउँने र मर्जरमा जाने करिब सम्पन्न गर्दै गरेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजीको बारेमा नियामक निकाय मौन नै रहेको देखिन्छ ।

माइक्रो इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी के होला ?
चुक्त पुँजीको कुरा आउँने बित्तीकै लघु बीमा कम्पनीको बारेमा पनि बीमा बजारमा ठूलै चासो हुने गरेको पाइएको छ । हालसालै लाइसेन्स पाएका लघु बीमा कम्पनीहरुले पनि स साना व्यावसायमा न्यून आय भएका नागरिकहरुको सहभागीता त्यति धेरै उत्साहजनक हुन नसकेको बताइ रहेका छन् । कारण, एक त उनीहरुले बीमा बुझ्न समय लाग्ने र दोस्रो बीमाको बारेमा जाने बुझेकाले पनि बीमा खरिद गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बीमा सहभागीता न्यून नै रहेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था लघु बीमा कम्पनीहरुको शहर केन्द्रित हुने बाहानाले होस् वा उनीहरुको तथ्यांकले पनि त्यस्तै बुझाउँछ । यस्तो बेलामा लघु बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम बढाउँन उनीहरुलाई पनि ठूलो भोलुमका व्यावसायमा ढिलो चाडो नजोडिइ हालको जस्तो रेट कटिङ्ग नै गराएर नेपाल बीमा प्राधिकरणले सधैं जोगाई राख्ने स्थिती रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अब लघु बीमा कम्पनीले ठूला व्यवसाय माग गरेमा वा उनीहरुले चुक्ता पुँजी बढाउँन चाहेमा भर्खर आएको पुनर्बीमाको जस्तै सहुलियत पाउँलान कि नपाउँछन् त्यो निकट भविष्यले देखाउँने नै छ । तर, २० वर्षसम्म नागरिकका जोखिमलाई धारण गर्नु पर्ने बीमा क्षेत्रले जम्मा २,३ वर्षमै नयाँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी थप्नु पर्ने स्थिती किन आयो यो मनन् योग्य कुरा हुनसक्छ् ।

नेपालका व्यावसाय नेपालमै राख्नुपर्ने नीति
सरकारको समेत स्वामित्व रहेको पूनर्बीमा आफैमा बलियो देखिन्छ भने भर्खरै नयाँ जोसले ठूला घरानाले खोलेको हिमायन रि इन्स्योरेन्स पनि कमजोर देखिदैन । यस मानेमा दुई वटा कम्पनीको एकै पटक चुक्ता पुँजी बढाउँनु पर्ने अवस्था किन आयो ? यदी चुक्ता पुँजी नै बढाउँनु समाधान भएको भए हिजो १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई ४ गुणाले पुँजी बढाएको भए सबैभन्दा बलियो पुनर्बीमा त त्यही कम्पनी बन्ने थियो नि भन्ने विश्लेषण बीमा बजारमा हुन थालेको छ ।

तर, निकै पटक बुझ्ने प्रयास गर्दा पनि नियामक निकायका पदाधिकारी यस विषयमा केही पनि जानकारी नभएको जस्तो चुप बस्न रुचाउँछन् या भनौ सतहि जवाफ दिन चाहान्छन् । अर्को कुरा भनेको यस्ता विषय हालसम्म निकै कम मात्र स्रोतले बाहिर ल्याउँन साहस गरेका छन् । किनभने ठूला घरानाले ठिकै निर्णय गर्छन् भन्ने मान्यतामा बस्नु पर्नेदेखि साच्चै के भइरहेको छ भन्ने विषयमा निकै कमले मात्रै वास्तविक जानकारी पाउँने गरेको पाइन्छ ।

तसर्थ, आगामी दिनमा एकपालि लाइसेन्स बाढ्ने, एकपालि मर्जरमा लाने जस्ता बजारमा दोहोरो प्रभाव पार्ने काम नियमनकारी निकायले गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने विभाग प्रमुखहरुले समेत बीमा बजार कता गइरहेको छ त्यसको वास्तविकता चित्रण गर्न जरुरी देखिएको छ ।

लाइसेन्स बाढ्दा पनि ठिक, मर्जरमा लग्दा पनि ठिक, सानो पुँजीको पुनर्बीमा कम्पनी खोल्दा पनि, तुरुन्तै पुँजी थप्ने रणनीति ल्याउँदा पनि ठिक भन्ने परिपाटीलाई सरोकारवलाहरुले नजिकबाट नियाल्न र केलाउँन जरुरी छ । वास्तवमै बीमा बजारको माग के हो भन्ने कुरा सबै सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गरेर मात्रै दूरदर्शी निर्णय दिनु आजको आवश्यकता देखिएको छ । बीमा क्षेत्रमा एकपछि अर्को बेथितीले सिङ्गो क्षेत्र थङ्थिलो बन्ने अवस्थामा पुगेको बेलामा यथार्थ धरातल र सत्य स्वीकार गर्दै त्यसको सुधारमा समग्र क्षेत्र जुट्नु पर्ने देखिएको छ ।

अहिले नेपाली बीमा क्षेत्रमा जम्मा दुई वटा विकल्प देखिएको छ । एउटा भनेको बजारमा रहेको (अन हेल्दी) अस्वस्थ एवम् विकृत बजारलाई सफा गर्दै लग्ने कि बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या लुकाउँदै सब ठिक छ भन्दै हिड्ने ? समस्या समाधानमा जुटे क्षणीक समय केही गाह्रो होला तर त्यस पछि यो क्षेत्रले साच्चैको सुधार भएर जाने छ । अर्कोतर्फ जे छ ठिकै छ बजार बिग्रीन्छ, सेल्स घट्छ, थाहाँ पाएको कुरा सबै बाहिर नल्याऔं भन्नेमा बीमा क्षेत्रका एकपछि अर्को सरोकारवालाहरुले मुखमुख गर्छन् भने भित्री रुपमा पालिका समस्याहरु थप जटिल बन्दै जानेछन् ।

आगामी दिनमा बीमा कम्पनीहरुले नयाँ प्रोडक्ट ल्याउँन जरुरी छ । नियामकले सार्वजनिक मन्चमा कम्पनीले नयाँ प्रोडक्ट ल्याएनन् भन्ने र बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो प्रोडक्टलाई स्वीकृती दिएन् भन्ने पुरानो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । छिमेकी मुलुक भारतले आगामी सन् २०४७ सम्म बीमा बजारमा आमूल परिवर्तन ल्याउँन नयाँ नीति लिइसकेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीले बताएका छन् । उनीहरुले नेपालमा समेत सकारात्मक प्राक्टीस लागू गर्दै विद्यमान बीमा बजारलाई निकै उचाईमा पुयाउँन सकिने सुझाव बीमा दर्पण डटकममार्फत व्यक्त गरेका हुन् ।

(ठूला–साना बीमा कम्पनी र नियामक निकाय) कोही नेपाली बीमा बजारको नजिकमा पुग्छन् भने, यी लेखहरु जति पटक पढे पनि सत्य हुनेछन् ।)

बीमा दर्पण डटकम , मिरोर अफ इन्स्योरेन्स