नाडाले बुझायो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेललाई २२ बुँदामा सुझाव

काठमाडौ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले माननीय उपप्रधान मन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भेटगरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरुका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरुमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझावहरु समेत पेश गरेका छन् ।

सोही छलफलमा खास गरी पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियाम लोन टु द भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा लाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, कालोसुचिमा रहेको ब्यक्ती फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाईनु पर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचिमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्नेगरी कार्यबिधी तयार गर्नु पर्ने बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुन गएको गुनासो गरे । त्यसै क्रममा अध्यक्ष चौधरीले चालु पुजी कर्जा मार्ग दर्शन २०७९ का सम्बन्धमो चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भएको मिति भन्दा अगाडी कर्जा लिएकाहरुलाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने सक्ने धारणा राखेका थिए ।

उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने र त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न नमिल्ने भएकोले व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने भन्दै घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियोलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने धारणा पेश गरे ।

सोही छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनु पर्ने भनाई राख्दै नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरे ।

साथै, छलफलको अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उक्त छलफलमा नाडाका निबर्तमान अध्यक्ष डा. धु्रव थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।