दाबी–भुक्तानीको प्रचार नगर्ने प्रावधान प्राधिकरणले अघि सारेसँगै बीमकहरुको फरक मत

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई उनीहरुको दाबी–भुक्तानी प्रचार प्रसारमा हाल कडाई गरेको अवस्था छ । केही समय अघि मात्रै बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई दाबी–भुक्तानीको प्रचारमा कडाई गरिएको निर्देशन जारी गर्यो । हाल बीमकहरु सो निर्देशनसँग सन्तुष्ट नरहेको पाइएको हो ।

बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो प्रोडक्ट बीमितहरुलाई बेचेर त्यसबाट आई पर्ने क्षतीको रकम तिरेर, आफ्नो दायित्व व्यहोरेर नागरिकलाई सेवा दिएको विषयमा समेत प्राधिकरण कडाई गरिनुमा बीमकहरु खासै सकारात्मक छैनन् । उनीहरुले भित्री रुपमा आफ्ना प्रोडक्ट नै मार्केटिङको आधारमा चल्ने भएकाले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति विश्वले लिइरहेको बेलामा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुले आफूले पूरा गरेको दायित्वको बारेमा समेत प्रचार गर्न रोक लगाउँनु बजार मैत्री नरहेको खुलाएका हुन् ।

जीवन बीमक संघमा आवद्ध एक उच्च स्रोतले समेत बीमा दर्पण डटकमसँग आफूहरुले बीमा बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै बीमितको सेवाका लागि तिरेको दायित्वको प्रचारमा रोक लगाउने विषयलाई दुई कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । एउटा कोण भनेको बीमा क्षेत्रमा निर्देशन दिनका लागि अन्य विभिन्न र जटिल विषयहरु यथावत रहेको स्मरण गराउँदै बीमा कम्पनीहरुले तिरीसकेको क्लेमको बारेमा टिप्पणी गर्ने चलन अन्य देशमा समेत कायम रहेको बताए । अर्को कोण भनेको दाबी–भुक्तानी तिर्न अलमल गर्ने परिपाटी कायम रहेको बेलामा कतिपय कम्पनीहरुले छिटो छरितो रुपमा दाबी–भुक्तानी फरफारक गरेको विषयलाई रोक लगाउँने भन्दा पनि हाईलाइट गर्नु पर्ने बीमकहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै, रिलायबल नेपाल लाइफमा आवद्ध एक उच्च स्रोत भन्छ,‘दाबी भुक्तानी दिने काम नै बीमा कम्पनीहरुको हो । कुनै कम्पनीले प्रचार गर्न सक्छन् कुनैले प्रचार नगर्न पनि सक्छन् । तर, तिरेको दाबी भुक्तानीको विषयलाई नै बाहिर नल्याउँ भन्ने किसिमका निर्देशन खासै बजारको लागि हितकारही हुँदैन ।’

यता बीमा कम्पनीहरु आफैले बीमाको प्रचार–प्रसारका लागि वर्षौनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । एकातर्फ जति खर्च गर्यो अर्कातर्फ व्यवसाय पनि त्यति नै बढ्ने बजारीकरणको सिद्धात अनुरुप देखिन्छ ।

कुनै बीमा कम्पनीहरुको ठूला क्लेम तिर्न बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, कार्यकारी नै लाइन लागेर पाँच तारे होटेल पुग्ने फेरी कुनै कम्पनीहरुको दाबी भुक्तानीका लागि निर्देशन नै दिएर पत्र काटने परिपाटीको शिकार लघु बीमा कम्पनीहरु समेत हुन पुगेको बताइएको छ । एक लघु बीमा कम्पनीका वरिष्ठ कर्मचारीले भने,‘कुनै बीमितको लागि चार करोड रुपैयाँ ठूलो होला तर हामी लघु बीमा होनी । हामी गर्ने बीमामा त त्यही ३०, ३२ लाख रुपैयाँ आगलागीबाट पाउँने बीमितलाई त्यही पैसा नै पाँच करोड जस्तो हो ।’

हाल लघु बीमाले अत्यन्त न्यून बीमाशुल्कमा स–साना बीमांक तोक्दै आर्थिक विपन्नता भएका नागरिकहरु बीमाको दायरामा ल्याइरहेका छन् । यही बेलामा लघु बीमा, जीवन बीमा कम्पनी तथा बीमा कम्पनीहरुका ठूला साना संघमा आवद्ध बीमाका अनुभवीहरुले नै बीमा प्राधिकरणले दिएको उक्त निर्देशन खोजीको विषय हुने बताएका हुन् ।