नेपालमा गरिबी र असमानताको नयाँ विश्व बैंक प्रतिवेदन सार्वजनिकः गरिबी दर घटे पनि जलवायु र भौगोलिक चुनौती कायम
काठमाडौं । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालसम्बन्धी ‘गरीबी तथा समानता संक्षिप्त प्रतिवेदन’ अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। सन् २०२२ मा गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको अद्यावधिक राष्ट्रिय गरिबी रेखाअनुसार नेपालको गरिबीको दर २०.३ प्रतिशत अर्थात करिब ५९ लाख ११ हजार मानिस रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र तुलनात्मक तथ्याङ्कहरूले पनि गरिबीमा ठुलो सुधार आएको देखाएका छन्। सन् २०१० मा २५.२ प्रतिशत रहेको गरिबीको दर घटेर सन् २०२२ मा ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ। दैनिक ३ डलरको आयको आधारमा परिभाषित चरम गरिबी सन् २०२२ मा २.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने तल्लो मध्यम आय वर्गको मापदण्ड अनुसार गरिबी दर ९.१ प्रतिशत करिब अर्थात २७ लाख मानिस रहेको छ । जुन सन् २०२६ सम्ममा ६.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, उच्च मध्यम आय वर्गको रेखा अनुसार भने गरिबी दर ५२.७ प्रतिशत ,१ करोड ५६ लाखभन्दा बढी मानिस रहेको छ। विद्युत्मा पहुँचमा वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थासम्मको यात्रा समयमा कमी र कालोपत्रे सडक सञ्जालको विस्तारले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक र भौगोलिक असमानताको चित्र
नेपालको उपभोगमा आधारित असमानता घटे पनि सामाजिक तथा आर्थिक स्तरमा भने भिन्नता कायमै छ। उपभोगसम्बन्धी गिनी सूचकांक सन् २०१० को ३१.५ बाट घटेर सन् २०२२ मा ३०.० मा झरेको छ, जुन दक्षिण एसियाको औसत भन्दा राम्रो स्थिति हो। यद्यपि, आयगत असमानता भने गहिरो छ जहाँ देशका सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत मानिसको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी गरिब २० प्रतिशतको तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी र तल्लो ४० प्रतिशतको तुलनामा लगभग दुई गुणा बढी छ।
भौगोलिक हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा बढी ३४.२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा २६.७ प्रतिशत रहेको छ। पूर्वाधार विकासमा पछि परेका यी क्षेत्रहरूमा उच्चतम गरिबी भएका अधिकांश स्थानीय तहहरू केन्द्रित छन्। तर, गरिब मानिसहरूको संख्याको हिसाबले घना बस्ती भएका बागमती र लुम्बिनी प्रदेशहरूमा ठुलो हिस्सा रहेको छ भने गरिब जनसंख्याको अनुपातमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेश क्रमशः २५.१ प्रतिशत र २२.८ प्रतिशतका साथ अगाडि छन्।
समूहगत गरिबी र बहुआयामिक पक्षहरू
सर्वेक्षणका अनुसार ग्रामीण जनसंख्यामा गरिबीको दर ११.६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ८.० प्रतिशत रहेको छ। लिङ्गगत रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा गरिबी दर केही बढी छ, जसमा पुरुष ८.६ प्रतिशत र महिला ९.५ प्रतिशत देखिएको छ। उमेर समूहका आधारमा ० देखि १४ वर्षका बालबालिकामा गरिबी दर १२.९ प्रतिशत रहेको छ। शिक्षाको स्तरले गरिबीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखाउँदै १६ वर्षभन्दा माथिका शिक्षा नभएका व्यक्तिहरूमा गरिबी दर १३.१ प्रतिशत रहेको छ भने माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकाहरूमा ३.८ प्रतिशत मात्रै छ। बहुआयामिक गरिबीको मापनअनुसार दैनिक उपभोग ३ डलरभन्दा कम हुने २.४ प्रतिशत, विद्यालय जान नपाएका बालबालिका ३.३ प्रतिशत, प्राथमिक शिक्षा पूरा नगरेका वयस्क १३.४ प्रतिशत, सुरक्षित पिउने पानीको पहुँच नभएका ९.७ प्रतिशत, सरसफाइको सुविधा नभएका १४.१ प्रतिशत र विद्युत् नपुगेका ५.९ प्रतिशत रहेका छन्।
रेमिट्यान्सको भूमिका र वर्तमान चुनौतीहरू
मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ। सुस्त रोजगारी बजारका कारण कामदारहरूका लागि वैदेशिक रोजगारी नै प्रमुख विकल्प बनेको छ। सन् २०११ देखि २०२३ को बीचमा रेमिट्यान्सले गरिबी निवारणमा ३२ प्रतिशतको योगदान पुर्याएको र करिब २६ लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामा खस्नबाट जोगाएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक तथा जलवायुजन्य झट्काहरूले गरिबी निवारणको यो प्रगतिलाई जोखिममा पारेका छन्। रोजगारीको अवसर अभाव र असमानताले गत वर्षको असोजमा असंतोष निम्त्याएको थियो भने सन् २०२६ को अगस्टमा गएका बाढीपहिरोले कृषि क्षेत्र जसमा ६३ प्रतिशत रोजगारी संलग्न छ र ३२ प्रतिशत आश्रित जनसंख्या भाएको मा ठुलो असर पुर्याएको छ। बाढीले बालीनाली, घरेलु उद्योग र पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिकै कारण विशेष गरी कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा आश्रित परिवारहरू दीर्घकालीन जोखिममा परेका छन्। दिगो विकासका लागि सरकारले जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना, मानव पुँजीको सुरक्षा र असमानता न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
