तीनकुने घटनामा आयोगको रिपोर्ट : सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारी दुवैको कमजोरी

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

बुधबार सार्वजनिक आयोगको प्रतिवेदनमा तीनकुने घटनाका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै दोषी देखिएका अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

चैत १५ गते राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारी सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीको अश्रुग्यास र अन्य प्रहारबाट पनि केही मानिस घाइते भएका थिए । सोही क्रममा समाचार संकलनका लागि पुगेका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको आगोमा जलेर मृत्यु भएको थियो।

आयोगले प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण रहने भनिए पनि पछि हिंसात्मक र अराजक बनेको जनाएको छ। आयोजक पक्षले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको र सुरक्षा निकायले संयमित भई बल प्रयोगसम्बन्धी सिद्धान्त पालना गर्न नसक्दा घटना उग्र बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले घटनामा जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, महानगरीय प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, एसपी अपिलराज बोहरा र सशस्त्र प्रहरीका एसपी शैलेश श्रेष्ठलगायतका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, घटनामा ज्यान गुमाएका सविन महर्जन र सुरेश रजकका परिवारलाई अन्य आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिसरह राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । घाइतेहरूको उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ।

प्रदर्शनका क्रममा बाहिरबाट जाँदै गर्दा प्रहरीको गोली लागेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीको घटनाबारे संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि कानुनबमोजिम छानबिन तथा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई बिनापुर्जी २५ दिनसम्म नजरबन्दमा राख्नु गैरकानुनी भएको आयोगले ठहर गरेको छ । उक्त अवधिको क्षतिपूर्तिस्वरूप १२ हजार ५०० रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ।

प्रदर्शनका क्रममा पत्रकार तथा सञ्चारगृहमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै आयोगले पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु तथा अन्य सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे वैज्ञानिक र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई निर्देशन दिएको छ।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रदर्शनअघि जोखिम मूल्यांकन, प्रभावकारी संवाद र समन्वय गर्न आयोगले राज्यलाई सचेत गराएको छ । फरक–फरक विचार राख्ने समूहलाई एउटै मिति र स्थानमा प्रदर्शनको अनुमति दिनु प्रशासनको कमजोरी भएको आयोगको टिप्पणी छ।

आयोगले आन्दोलनकारी पक्षलाई पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमा आगजनी तथा सञ्चारगृहमा तोडफोडजस्ता अराजक गतिविधि नगर्न र आफ्नो जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता वहन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।