वीरगञ्ज दूरसञ्चार भवन भत्काएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमको आपत्ति
काठमाडौँ । दूरसञ्चारको स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशिय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणहरु समेत रहेको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाद्वारा पुनः भत्काइएको घटनाप्रति नेपाल टेलिकमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्मानित उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी गैरकानुनी ढङ्गले भवन भत्काइएको कम्पनीको ठहर रहेको छ ।
सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने कानुनी दाबीसहित अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको र सम्मानित अदालतबाटै मिति २०८३ साल भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्ड बमोजिम संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिएको थियो । अदालतको अन्तिम निर्णय र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी तथा स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर कम्पनी स्वयंले आफ्ना संरचनाहरू व्यवस्थित र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा समेत पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भवन भत्काइनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको कम्पनीको ठहर छ ।
साथै सडकको मध्यबिन्दुबाट २५–२५ मिटर दायाँ बायाँका संरचना हटाउने आफ्नै मिति २०८३ साल बैशाख २२ गतेको नापजाँच विपरित सडक डिभिजन कार्यालयले टेलिकम भवनतर्फ मापदण्ड भन्दा बढी भत्काएको र अझ थप भाग भत्काउँन लागेको विषय अझ गम्भीर रहेको छ ।
दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि भएको क्षतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सार्वजनिक सम्पति माथि भएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने कम्पनीको ठहर छ । कम्पनीले आगामी दिनहरूमा सम्बन्धित निकायहरूबाट कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा राखेको छ ।
