एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा समस्या छैन : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाता लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्रीमा समस्या तथा विवाद नरहेको ठहर गरेको छ । इनसेलको शेयर खदिद बिक्रिको बिषयलाइ लिएर सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेल, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त परमादेश सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको हुँदा यसमा विवाद नभएको बताइएको छ । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेड को ८० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने शेयरधनी आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यू.के.) लिमिटेड ले आफ्नो सेयर स्पेक्ट्रलाइट यू.के. लिमिटेडलाई २०८० मंसिर १५ मा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले सेयर खरिद बिक्रीमा कानुन व्यवस्थामा रही काम गरेको समेत स्पष्ट पारेको छ । ‘सेयर खरिद बिक्री विवादसँग जोडिएको डिसेम्बर १, २०२३ मा भएको सम्झौता, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ संशोधन भएपछि भएको देखियो । साथै, सेयर खरीद–बिक्री कारोबारका सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ मा अभिलेख राख्ने व्यवस्था भए पनि आफूलाई अनुमति दिने तथा नियमन गर्ने विशेष कानूनका रूपमा रहेको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(१)(ट) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रस्तुत संशोधित नियम १५(१)(ट) तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरीद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम १, ३ र विनियम ४ को खण्ड (क) लाई चुनौती दिएको अवस्था समेत रहेको छैन,’ परमादेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले सेयर खरीद–बिक्री सम्झौताका सम्बन्धमा स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरेको अवस्था देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरीद–बिक्री) विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका शर्तहरू समेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले प्रशासनिक कानूनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि प्राविधिक वा व्यावसायिक विषयमा नियामक निकायले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा गरेको निर्णयमा स्पष्ट कानुनी त्रुटि वा बदनियत नदेखिएसम्म अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनका लागि राज्यद्वारा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत स्थापित एक स्वायत्त तथा विशिष्टीकृत नियामक निकाय हो । राज्यद्वारा स्थापित यस्ता विशिष्ट दक्षता तथा प्राविधिक क्षमतायुक्त नियामक निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेका निर्णयका सम्बन्धमा यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा न्यायिक आत्मसंयम अपनाउनु आवश्यक हुन्छ सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रशासनिक कानूनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि प्राविधिक वा व्यावसायिक विषयमा नियामक निकायले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा गरेको निर्णयमा स्पष्ट कानुनी त्रुटि वा बदनियत नदेखिएसम्म अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी अधिकार र विशेषज्ञताको अधीनमा रही २०८० मंसिर १५ को सम्झौतालाई ‘यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नमिल्ने’ भनी निर्णय गरेको र उक्त निर्णयलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा चुनौती दिएको समेत पाइँदैन सर्वोच्च्ले भनेको छ । यसरी प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी कर्तव्यको परिपालना गरिसकेको अवस्थामा परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति नै नदिइएको शेयर खरीद–बिक्री सम्झौतालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा औचित्यता देखिएन ।
सर्वोच्चले नेपाल कानूनको परिप्रेक्ष्यमा एनसेल आजियाटा प्राइभेट लिमिटेड नेपालमा दर्ता भई नेपालको कानूनलाई स्वीकार र सम्मान गर्ने शर्तमा सञ्चालित संस्था भएको बताएको छ । एनसेल आजियाटा प्राइभेट लिमिटेडमा आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यू.के.) लिमिटेड को सेयर रहेको र सो सेयर अर्को स्पेक्ट्रलाइट (यू.के.) लिमिटेडलाई बिक्री गरिएकोमा सो सेयर खरीद–बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने भन्ने देखिँदैन । त्यसैले आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यू.के.) लिमिटेड र स्पेक्ट्रलाइट (यू.के.) लिमिटेड बीच मिति २०८० मंसिर १५ मा भएको सेयर खरीद–बिक्री सम्झौताअनुसार बिक्री भएको सेयरमा कानूनबमोजिमको पूँजीगत लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएन । नेपाल कानूनको परिपालना गर्दै सेवा प्रदान गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेड तथा कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने देखिन आएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धोय सपना प्रधानम मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले उक्त परमादेश जारी गरेका हुन् ।
