सरकारी विज्ञापनमा ‘एकद्वारा प्रणाली’ लागू गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले अघि सारेको ‘एकद्वारा प्रणाली’ सम्बन्धी निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने आदेश सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन आदि) मार्फत मात्रै प्रवाह गर्ने गरी एकपक्षीय परिपत्र जारी गरेको थियो । यस निर्णयले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई धराशायी बनाउने र सञ्चार जगत्मा विभेद सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सोसाइटीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको उक्त परिपत्र बदर हुने संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यस फैसलाको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । सरकारको यो निर्णय खारेज भएसँगै अब निजी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि पूर्ववत् रूपमा सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो खुला भएको छ ।
