१०३ खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक कार्ययोजना अभाव छ :सांसद विदुषी राणा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको १६औँ योजनाका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका हिसाबले विश्वसनीय हुनुपर्ने बताएकी छन्।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना, लगानीको वातावरण र नीतिगत समन्वय स्पष्ट नभएको उनको टिप्पणी छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले योजनाको सफलता लक्ष्य घोषणा गरेर नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सुनिश्चित हुने बताइन्। उनले योजना आयोग र सरकारसँग रोजगारी, औद्योगिक विकास, पुँजीगत खर्च, लगानी तथा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट जवाफ मागिन्।
राणाले १६औँ योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाए पनि हालसम्म कति रोजगारी सिर्जना भएको र आगामी दिनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कति रोजगारी थपिने भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरिएको बताइन्। उनका अनुसार योजना आयोगको ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल तीनवटा (१.३ प्रतिशत) आयोजना मात्र समावेश हुनु औद्योगिक विकासप्रतिको न्यून प्राथमिकताको संकेत हो।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये २३१ आयोजनामा केवल तीनवटाको मात्रै स्थलगत अनुगमन गरिएको भन्दै यसले आयोजनाको वास्तविक प्रगति र कार्यान्वयन अवस्थाको सही मूल्याङ्कन हुन नसक्ने उल्लेख गरिन्।
विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्।
बैठकमा उनले भनिन्, “७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई किन यसरी उपेक्षा गरियो?” उनले निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिँदै गएको, उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढिरहेको र ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेका बेला केवल महत्वाकांक्षी लक्ष्यले मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताइन्।
“एकातर्फ निजी क्षेत्रले लगानी खुम्च्याइरहेको र उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कागजमा मात्र १०३ खर्बको अर्थतन्त्र लेखेर समृद्धि आउँदैन,” उनले भनिन्।
सांसद राणाले कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, सहज कर्जा प्रवाह तथा आवश्यक नियामकीय सुधारमा सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाइन्।
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा कर्जा अभाव र कडा प्रोभिजनिङका कारण लगानी विस्तार सुस्त हुने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई नीतिगत विरोधाभासको संज्ञा दिइन्।
राणाले विकासका लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र कार्यान्वयनमुखी योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
