बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघ उत्साहित

काठमााडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रतिम मोरङ उद्योग व्यापार संघ उत्साहित भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रमा व्याप्त निराशालाई चिर्दै लगानीको वातावरण सुधार्न र उत्पादन लागत घटाउन ऐतिहासिक एवं उत्साहजनक कदमहरु चालेको हामीले महसुस गरेको संघले बताएको छ ।

संघले निजी क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायको हकमा सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका कतिपय सुझावहरु यस बजेटबाट सम्बोधन हुन गएको महसुस गरेमो समेत संघले बताएको छ ।

आयकर छुट सीमा वृद्धि: व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा रु. १० लाख पु–याईनु स्वागतयोग्य छ, यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई बजार चलायमान बनाउने संघले बताएको छ ।

‘स्वामित्व परिवर्तनमा कर खारेजी: अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था सकारात्मक छ’, संघले भनेको छ, ‘यसबाट उद्योगीहरुको लामो समयदेखिको कानुनी अन्योलता हट्ने छ ।’

निर्धारित करको १ प्रतिशत थप बुझाएमा पुराना मुद्दा, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने व्यवस्था अत्यन्तै सकारात्मक छ । यसबाट व्यवसायीहरुले ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण श्रृजना हुने संघको भनाई छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर र स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुट दिई डिजिटल अर्थतन्त्र र नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन उत्कृष्ट कदम चालिएकोमा संघले शुशि व्यक्ति गरेको छ ।

भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याट सम्बन्धी व्यवस्थाहरुप्रति पनि संघ उत्साहित देखिएको छ ।

‘यस बजेटबाट व्यापारिक प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउन यस अघिको ११ तहको भन्सार महशुल संरचनालाई ७ तहमा झारिनु तथा २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा एक तह न्यून गर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण, दीर्घकालीन हित एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ ।’, संघले भनेको छ ।

‘हाल ३६० वस्तुहरुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु प्रशंसनीय छ’, संघले भनेको छ, ‘यसरी करको दायरा घट्दा व्यवसाय सञ्चालन लागत (ऋयकत या मयष्लन दगकष्लभकक) कम हुनेछ ।’

डिजिटल खरिदमा उपभोक्तालाई तत्काल १० प्रतिशत भ्याट छुट र स्वचालित भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक व्यापार रोक्न र कानुनी कारोबार बढाउन सघाउने विश्वास लिएको संघले भनेको छ ।

आयात हुने केही वस्तुहरुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन शुल्क’ लागू गरिनु स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनहरुका लागि सुखद् भएको बताएको छ ।

विद्युत तथा ऊर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पनि राम्रो आएको संघले बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्थाले उद्योगहरुका लागि ठूलो राहत हुने संघको भनाई छ । यसबाट उत्पादन लागत घट्नुका साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न समेत मद्दत पुग्ने संघको बुझाई छ ।

‘जलाशययुक्त आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी गर्ने प्रवद्र्धकलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न दिइने लगायतका दुरगामी सुविधा मुलुकको ऊर्जा संकट समाधान र हिउँदको विद्युत व्यवस्थापन गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने हाम्रो धारणा छ ।’, संघले भनेको छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार र ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गरिनु ऐतिहासिक कदमको रुपमा लिएका छौँ’, संघले थप भनेको छ, ‘यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यापार विविधीकरण हुनेछ ।’

५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन पुर्‍याउने व्यवस्थाले उद्योगहरुमा हुँदै आएको ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या अन्त्य गर्ने संघले बताएको छ ।

उद्योग ऐन, व्यापार र पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पनि सुधार भएको प्रति संघ उत्साहित देखिएको छ ।

उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने सरल व्यवस्था अत्यन्तै उत्साहजनक भएको बताएको छ । यसबाट उद्योगहरुको प्रशासनिक झन्झट अन्त्य हुने विश्वास लिएको संघले बताएको छ ।

उद्योगीहरुले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लीजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैङ्किङ्ग प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने व्यवस्थाले उद्योगीहरुको तरलता समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने संघको भनाई छ ।

सरकारी कार्यालय वा सरकारी पूर्वाधारहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजाने व्यवस्थाबाट सरकारी संरचनाको दक्षता बढ्ने र निजी क्षेत्रले व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने देखिएको संघले भनेको छ ।

‘मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई सराहनीय शुरुवातको रुपमा लिएका छौँ’, संघले भनेको छ, ‘कम्पनी दर्ता, कर र भिसा अनलाइनमार्फत हुने गरी अनलाइन स्वचालित स्वीकृत प्रणाली ल्याउने प्रयास प्रशंसनीय छ ।’

व्यावसायिक र व्यापारिक विवादहरुको छिटो समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्थाबाट उद्योगीहरुको पुँजी फ्रिज हुनबाट जोगिने भएको छ ।

बजारको व्यापारिक साख जोगाउन उधारो असुली सम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था ल्याउने भनिएकोमा सो व्यवस्था आए अहिलेको अवस्थामा उद्योगी/ व्यवसायीहरुको एउटा महत्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तथा सुरक्षा कवच प्रदान गर्ने देखिने संघको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यले करका दरहरुमा कटौती, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि र लामो समयदेखिका कर विवादहरु निरुपण गर्दै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मनोबल उच्च बनाउने सकारात्मक प्रयास गरेको बुझेको संघले बताएको छ ।

‘औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कटौती, आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण, र ३६० वस्तुको अन्त:शुल्क खारेज गर्ने घोषणाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र व्यापारिक लागत घटाउन ठूलो मद्दत पुर्‍याउने हामीले विश्वास लिएका छौँ’, संघले भनेको छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन, जलाशययुक्त जलविद्युतमा विशेष सहुलियत, र ५ मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन पुर्‍याउने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी र औद्योगिक उत्पादकत्वलाई बलियो टेवा दिने छ ।’

औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनु, लीजको जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ धितोका लागि मान्यता दिनु तथा सरकारी पूर्वाधारमा पीपीई मोडल भित्र्याउनु जस्ता व्यवस्थाहरुले मुलुकमा बहुआयामिक लगानीमैत्री वातावरण श्रृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वासका साथ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ ।