यस्तो छ सार्वजनिक रुपमा दर्ता भएका पिकअप भ्यानको सिटबारे उच्चको आदेश
काठमाडौं । प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले सार्वजनिक सवारीका रुपमा दर्ता भएका पिकअप गाडीमा सिट राख्न नदिने तथा यात्रु चढाउन नदिने तर आफैंले पिकअप गाडीमा सिट थपेर तथा मालसामान राख्ने ठाउँमा मानिस राखेको विषयले कानुन कार्यान्वयन निकायले कानुनी शाषनको उल्लंघन भएको भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालत पाटनमा अधिवक्ता डेनिश मुस्यानले नेपाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय -१, गृह मन्त्रालय–१, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय-१, नेपाल प्रहरी-१, सशस्त्र प्रहरी बल-१ र यातायात व्यवस्था विभागका विरुद्धमा दायर गर्नुभएको मुद्दा नः ०८२-WO-०७९९ को रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले मिति २०८२।१२।११ मा विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता सरोज अधिकारी र अधिवक्ता डेनिश मुस्यान तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्री विजयराज घिमिरेले बहस गर्नुभएको मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण फैसलाको पूर्णपाठबाट जानकारी हुने नै छ । तथापि फैसलाको मुख्य निर्णयाधार यसप्रकार छ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले कानुन विपरित मालवाहक गाडीमा गाडीको स्पेशिफिकेशन भन्दा बाहिर मालसामान राख्ने ठाउँमा राखिएको सीटहरू राख्ने गरी कुनै निर्णय भएको भए सो निर्णय तथा कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मालसामान राख्ने ठाउँमा सीटहरू राख्ने तथा मानिस चढाउने काम नगर्नु नगराउनु तथा गाडीमा भएका सिटहरु निकाल्नु र प्रहरीलाई सामान राख्ने ठाउँमा उभ्याएर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बोलपत्रहरु रद्द गरीपाउँ भनी उत्प्रेषणको आदेश माग गरेकोमा अदालतबाट फैसला गर्दा सुरक्षा निकायमा के कस्ता सवारीमा के कति सिट परिवर्तन भएका छन्, तत्कालै त्यसरी परिवर्तन गरिएका सिट हटाई स्पेसिफिकेशन बमोजिम बनाउनु भनी आदेश जारी गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामा के कस्तो प्रतिकूल असर पर्ने हो भन्नेतर्फ ठोष अध्ययन नगरी माग बमोजिम आदेश जारी गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलतामा असर पर्ने सक्ने संभावना रहने हुँदा तत्कालै माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने देखिएन भनी आदेश गरी यसभन्दा अगाडी भएगरेका गाडीका सिटहरु हटाउनको लागि ठोस अध्ययन गर्नुपर्ने भनी सो सम्बन्धमा निवेदन माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुने देखिएन।
तथापि, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भैरहेको कानूनी व्यवस्था विपरित मालसामान बोक्ने गरी निर्माण गरिएको पिकअप सवारीमा सिट राखी सुरक्षा निकायका कर्मचारी चढ्न र बस्न प्रयोग हुनु कानूनसम्मत हो भनी मान्न सकिने अवस्था नभई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, 2054 समेतमा रहेका कानूनी प्रावधानहरु तथा ऐनको दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने निवेदकको माग दाबी सान्दर्भिक नै रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक, निजि तथा सुरक्षा निकायका लागि फरक फरक कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा फरक फरक व्यवहार गर्नु संविधान प्रदत्त समानताको हक विपरित विभेदकारी हुने देखिने परिप्रेक्ष्यमा राज्यका निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट खरिद हुने सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्ने हुन्छ। यस स्थितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय सुझाव लिई अन्य मुलुकको अभ्यससमेतको तुलनात्मक अध्ययन गरी विद्यमान सवारी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा समसामयिक परिवर्तन गर्नुपर्ने भए गरी तथा सो नभएसम्म राज्यका निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट खरिद हुने सवारी साधनको बनोट सम्बन्धी विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु वाञ्छनिय हुने देखिन्छ।
तसर्थ उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको विवेचित आधार कारणबाट निवेदकले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर माग गरेको खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया नै सम्पन्न भइसकेको भन्ने देखिँदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेन। अब सर्वसाधारणको जीउ ज्यानको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने भै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने निवेदकको माग दाबी रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यका निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट खरिद हुने सवारी साधनको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ। अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नू।
तपसिल
प्रस्तुत निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनका लागि विपक्षीहरुलाई उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन मार्फत प्रस्तुत आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सहितको जानकारी दिनू।
प्रस्तुत आदेश कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमासमेत आदेशको प्रतिलिपि सहित लेखी पठाउनू।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९, को दफा ३९
३९.स्वीकृति नलिई हेरफेर गर्न नहुनेः (1) सवारीधनीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ्ग, सिट संख्या, स्वरुप, इन्जिन वा च्यासिसमा परिवर्तन हुनेगरी सवारीमा हेरफेर गर्न हुँदैन।
तर यस उपदफाले सवारीमा सामान्य पार्ट–पूर्जामा सामान्य परिवर्तन गर्न कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हेरफेर गर्नु परी स्वीकृति मागेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो हेररफेरर गर्न उपयुक्त हुने देखेमा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ।
तर सवारी निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोट सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरण (स्पेसिफिकेशन) मा परिवर्तन गर्ने गरी स्वीकृति दिइने छैन।
