बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटि स्वीकृत

काठमाडौं । देशकै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटि स्वीकृत भएको छ । धादिङ र गोरखामा निर्माण प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्ले यसको वित्तीय तथा लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेको हो ।

सरकारको स्वामित्वमा रहने यस बहुप्रतिक्षित आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा औपचारिक रूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहमति प्राप्त भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब बराबर हुन्छ । आयोजना ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँ जोडिँदा कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।

कुल लागतका आधारमा आयोजनाको कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७०ः३० रहने गरी वित्तीय संरचना तय गरिएको छ । यसअनुसार प्रवद्र्धक कम्पनीमा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना क्रमशः ८० र २० प्रतिशत रहनेछ । सरकारको तर्फबाट इक्विटीका रूपमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका रूपमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । यसअघि आयोजनामा खर्च भइसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीमा सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, आयोजना निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करको रकमसमेत सरकारले यही आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सार विन्दुमा असुल हुँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत मोडालिटीमा समावेश छ। हालसम्मको खर्च घटाएर हेर्दा आयोजनामा सरकारको थप २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । वित्तीय लागत कम गर्दै आयोजना सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत स्रोत जुटाइने प्रस्ताव छ । आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् खरिद–बिक्री दर हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामका लागि ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ ।