सेवासुविधा फिर्ता गर्ने आदेशविरुद्ध सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अर्थको अडान

काठमाडौँ । अर्थमन्त्रालयले पठाएको एक पत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्रै ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । राजश्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सेवासुविधा गैरकानूनी रहेको भन्दै एकमुष्ट फिर्ता गर्नुपर्ने आदेश आएपछि असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले कार्यालयमै तालाबन्दी गर्दै आन्दोलन सुर गरेका हुन् । मंगलबारदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन बुधबार बिहानैदेखि पनि निरन्तर जारी रहेको छ ।

बुधबार बिहानैदेखि कार्यालय परिसरमा भेला भएका कर्मचारीहरुले हातमा प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरिरहेका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले मंगलबारदेखि नै अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकका गाडीका चाबी खोसेर राखेका छन् । त्यससँगै कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज समेत ठप्प पारिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले भने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अडान रहेका छन् ।  ०५२/५३ सालदेखि गैरकानूनी ढंगले वितरण भएको सुविधा जसरी भए पनि फिर्ता गर्ने उनको अडान छ । अर्थमन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘अहिले धेरै खर्च कटौतीको निर्णय मन्त्री ज्यूले गर्नु भएको छ । जहाँसम्म सेबोनको कुरा छ त्यसबाट ब्याक हुने कुरै छैन । निर्णय कार्यन्वयन हुन्छ नै । ‘

०५२/५३ सालदेखि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद र मन्त्रीस्तरमा निर्णय भई पारित भएका कार्यविधिअनुसार तलबबाहेकका सेवासुविधा वितरण हुँदै आएको थियो । तर, अहिले अर्थमन्त्रालयले त्यसलाई गैरकानूनी भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सेवासुविधाको नाममा बितेका वर्षमा पाएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मागले कर्मचारीहरुलाई एकैपटक ठूलो आर्थिक दायित्व थोपरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, विधायन ऐन २०८१, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४, धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी नियमावली २०६८ लगायतका कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गरी बनेका कोष र कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गरी विगतमा सो कोषमार्फत भुक्तानी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन भएमा सामान्य कर्मचारीहरुले समेत हालसम्म पाएका सेवासुविधा बापत करोडौ रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम तत्काल जुटाउनुपर्ने अवस्था आउनाले कर्मचारीहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । विगतका सरकारकै निर्णय अनुसार पाइएको सुविधा अहिले आएर गैरकानूनी भन्दै उठाउनु अन्याय भएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।

यता, कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयको निर्णयले धितोपत्र बोर्डको अस्तित्वमै प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका छन् । वर्षौअघिदेखि कानुनी प्रक्रियामार्फत पारित भएका नियम र कार्यविधिलाई अहिले आएर उल्ट्याउने कामले संस्थामा अस्थिरता सिर्जना गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

तालाबन्दीले बोर्डको कामकाज प्रभावित बनेको छ । दैनिक नियामक गतिविधि, लगानीकर्तासँग सम्बन्धित काम, शेयर बजार निगरानीजस्ता नियमित कार्यहरु अवरुद्ध भएका छन् । कार्यालय ठप्प हुँदा लगानीकर्ताहरु पनि अन्योलमा परेको बताइएको छ ।