अनुत्पादक खर्चमा कटौतीः बैठक भत्ता रोकिने, विदेश भ्रमणमा कडाई

काठमाडौँ । सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउने र स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण मातहत निकायलाई मितव्ययिताको निर्देशन दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण र मर्मत, सेवा प्रवाहलाई सुचारू बनाउन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सोही बैठकले विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र किफायती ढंगले सरकारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ। खर्चमा नियन्त्रण ल्याउन सरकारले सबैभन्दा पहिले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि दिइँदै आएको बैठक भत्ता रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानूनी आधारमा बनेका समितिहरूले कार्यालय समय बाहेक बस्ने बैठकका लागि भने भत्ता पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। यस्तै, सरकारी, निजी वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापत रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

मितव्ययिता कायम गर्न सरकारले परामर्श सेवामा हुने अनावश्यक खर्च पनि घटाउने निर्णय गरेको छ। विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन गर्न सकिने कार्यका लागि बाह्य परामर्श लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने विधेयक, नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने जस्ता काममा परामर्श नलिने भनिएको छ। विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पन्न गर्न नसकिने विशेष कार्यमा मात्र सम्बन्धित अधिकारीको प्रमाणसहित पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्शका लागि बजेट प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारको आन्तरिक खर्चमा पनि कटौती गर्ने निर्णय गरिएको छ। पानी, बिजुली र सञ्चार महसुलका खर्चलाई मितव्ययी बनाउन कार्यालयमा अनावश्यक उपकरण सञ्चालनमा नछोड्न कर्मचारीलाई नियमित निगरानी गर्न भनिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले अत्यधिक सुविधा भएको घर बहालमा नलिने र सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र वा मुख्य मार्गमा कार्यालय नस्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको छ। विदेशस्थित नियोगका लागि निवास भाडामा लिनु परे पनि व्यापारिक क्षेत्र र मुख्य मार्ग बाहेकको स्थान रोज्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले पुराना सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अनुपयोगी सामग्रीलाई लिलाम गरेर व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई समेत अघि बढाएको छ। सवारी साधन, मोबाइल, कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामान उपयोगमा पुरानै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। असामान्य परिस्थिति वा आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयहरूले नजिकैका निकायसँग भवन, फर्निचर वा उपकरण हस्तान्तरणमार्फत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो सामान हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहकै निर्णयबाट हुने प्रावधान गरिएको छ।