अर्थमन्त्रीलाई सेयर लगानीकर्ताले बुझाए ७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई विभिन्न ७ बुँदे सुझाव दिएका छन् । लगानीकर्ताहरुले आज मन्त्री खनाललाई उक्त सुझाव दिएका हुन् । लगानीकर्ताले सुझाव दिने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किन्न दिनेदेखि लघुवित्तको लाभांशमा अंकुश लगाउन नहुनेसम्म रहेका छन् । आज मन्त्रालयमा पुगेका लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर बजारमा सहभागी हुन र पूँजी बजारलाई थप गतिशील बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सहज बनाइनु आवश्यक रहेको जनाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दोस्रो बजारमा बिना समयसिमा सहज रूपमा खरिद÷बिक्री गर्न अनुमति दिने, स्वेच्छा र विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र यसले गर्दा दीर्घकालीन तरलता प्रवाह बढाउने मात्र नभई, सम्पूर्ण पूँजी बजारलाई नै स्थायित्व र विश्वास दिलाउने आधार पनि तयार हुने जनाएका छन् ।

यस्तै छोटो अवधिको कारोबारबाट प्राप्त लाभमा ७.५ प्रतिशत र लामो अवधिको कारोबारबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजिगत लाभकर लागू गरिएको छ । यसलाई कम गर्दै क्रमशस् छोटो अवधिको लाभमा ५ प्रतिशत र लामो अवधिको लाभमा ३ प्रतिशत कायम गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । पुँजीगत लाभकर घटाउँदा लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढ्ने दाबी गरेका छन् । यसले सेयर बजारमा तरलता र कारोबार समेत वृद्धि भई राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएका छन् ।

यस्तै सेयर बिक्री गर्दा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नाफामा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानेर आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट व्यवस्था गरी, वर्षौंदेखि लगानीकर्तामा रहेको अन्योलता हटाऊन सुझाव दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत रूपमा एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आवश्यक देखिएको जनाएका छन् ।

यस्तै लघुवित्त संस्थाले २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । यस नियमलाई परिमार्जन गरी संस्थाहरूको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै गैर आवासीय नेपालीले नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्दा हालका कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनका कारण आफ्नो लगानीसहित प्राप्त नाफा सहज रूपमा पुनस् स्वदेश बाहिर लैजान नसक्ने अवस्था रहेको स्मरण गराएका छन् । यो जटिलतालाई परिमार्जन गरी, गैरआवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने खालको सहज र पारदर्शी लगानी वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको जनाएका छन् । यसले नेपालको पुँजी बजार मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले तत्काल नीति संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको पूँजी बजारलाई दिगो र पारदर्शी बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । यसका लागि बोर्डलाई बजेटीय, प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयमा स्वतन्त्रता दिनु, विशेषज्ञ कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्षम बनाउनु, र बजारमा अनियमितता नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र निगरानी तथा प्रवर्तन अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी रहेको उनीहरुको सुझाव छ । डिजिटल वित्तीय उपकरण नियमन, लगानीकर्ताको सुरक्षा, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि बोर्डलाई पर्याप्त साधन र अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएका छन् ।