सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै स्वास्थ्य बीमा गराउने सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय सभाको असन्तुष्टि

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निजामती कर्मचारी र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू गर्ने प्रावधानमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मत दिएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्ताहरुको स्वास्थ्य बीमा गराउने व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाले असन्तृष्टी जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबीच अन्तरआबद्धा गरेर कोषमा सहभागी योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा कोषमार्फत गरिने व्यवस्था गरिने व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिले असन्तृष्टी जनाउदै कोषमार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्न नहुने प्रतिकृया दिएका छन् ।

समितिको आइतबारको बैठकले सो व्यवस्था हटाएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै बीमा सुविधा दिनुपर्ने निर्णय लागु गनुपर्ने राय निकालेको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरले तत्कालका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत लैजानुपर्ने बताए । उनका अनुसार, “स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ऐन बनेको र निकाय पनि बनेकाले अहिले बोर्डमार्फत गरौं, पछि बिस्तारै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न सकिन्छ।” माओवादी केन्द्रकै सांसद राधेश्याम पाश्वान ले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत उपचार सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने, “स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सरकारले नै गठन गरेको हो। बोर्डमै राख्दा सजिलो हुन्छ, सरकारले सञ्चालन गरेको बोर्डबाटै कर्मचारीले सुविधा पाउनुपर्छ ।” समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अधिकांश संशोधनकर्ताले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमै राख्नुपर्ने धारणा राखेकाले त्यही निर्णय भएको बताइन् ।

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मिरा आचार्यले भने मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमै आवद्ध गर्ने प्रस्ताव राखेको प्रष्ट पारिन् । उनका अनुसार, “स्वास्थ्य बीमा योजना तत्काल कार्यान्वयनमा आउने होइन । भविष्यमा मात्र लागू गर्न सक्ने भनिएको हो । कर्मचारीको पेन्सन, कट्टा लगायत सुविधा कोषमै हुने भएकाले कर्मचारीलाई त्यहीँ जोड्नुपर्ने हुन्छ ।”

सरकारले नै पेन्सन बाहेकका सबै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने निर्णय गरेर कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजमती सेवा विधेयकमा अहिले धरासयी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कर्मचारीलाई लिने निर्णयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भवगती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रबिलाल पन्थ, सहसचिव मिरा आचार्य उक्त निर्णयमा असन्तुष्ट छन् ।