राष्ट्र बैंकले ल्यायो सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा

सरकारले हाल १० क्षेत्रमा कर्जामा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएकोमा अब विभिन्न ८ शीर्षकको कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । यसैगरी, सरकारले महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशतमाथि अनुदानको व्यवस्था रहेको कार्यविधि खारेज भएर अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रूपमा वृद्धि गरिएको छ । अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ।

शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । यसैगरी, संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा २५लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।’