बीमा प्राधिकरणद्वारा सम्बन्धी शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ), आतङ्ककारी गतिविधि तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथामका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आम विनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ नाम दिइएको यो निर्देशन २०८२ साल भदौ ४ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको हो।
निर्देशनले बीमा क्षेत्रमार्फत हुन सक्ने अवैध गतिविधिलाई रोक्न ग्राहक पहिचानदेखि लिएर शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन सम्मका विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देखि लिएर मातहतका कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्तासम्म सबैलाई पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
प्राधिकरणले निर्देशनमार्फत ग्राहकको पहिचान अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिकता प्रमाणपत्रको विद्युतीय विवरणमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको छुट्याउने, उनीहरूको परिवार तथा संलग्न व्यक्तिको जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र आवश्यक कदम चाल्ने दायित्व बीमकलाई दिइएको छ।
यससँगै बीमा कम्पनीहरूले शंकास्पद कारोबार वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन तत्काल वित्तीय जानकारी इकाई मा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, ठूलो रकमका बीमा कारोबार, दाबी भुक्तानी वा प्रिमियम भुक्तानी जस्ता लेनदेनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बीमाशुल्क र दाबी भुक्तानीलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र नगद कारोबार गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। प्राधिकरणले बीमालेख जारी गर्दा वा भुक्तानी गर्दा दुरुपयोग रोक्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।
निर्देशनले कम्पनीभित्र AML/CFT विभाग स्थापना गर्नुपर्ने, अनुपालन अधिकृत तोक्नुपर्ने, वार्षिक जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने लगायतका कडाइका उपायहरूलाई अनिवार्य गरेको छ।
यसैगरी, बीमा कम्पनीहरूले ग्राहक विवरण अद्यावधिक गर्न, वास्तविक लाभग्राही को पहिचान गर्न तथा सबै अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। निर्देशन जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र सबै उच्च पदस्थ ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
