कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जना पुर्पक्षका लागि थुनामा
काठमाडौं । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र र बैंकका वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइएको हो ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जको इजलास, जसमा न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्द रहेका थिए,ले बुधबार सो आदेश सुनाएको हो । सोही इजलासले चार जना प्रतिवादीविरुद्ध बैंकको ठूलो रकम हिनामिना प्रकरणमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै आदेश सुनाएको हो ।
कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको यो प्रकरणमा १०३ जना अझै फरार रहेको र उनीहरूको हकमा म्याद तामेली पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले साउन १४ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न ठहर गर्दै चार जना प्रतिवादीलाई मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटालामा संलग्न देखिएका आरोपितहरूमाथि सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गर्दै अलग–अलग बिगो दाबी गरेको छ ।
बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसँग दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ । पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीसँग २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार र राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतसँग १० करोड ८९ लाख २५० रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग गरिएको छ ।
सिआइबीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा दर्ता गरिएको मुद्दामा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
