कसैलाई पनि काम गर्न नदिने परिपाटी हावी, नियुक्ती लिन नपाउँदै मुद्धा हाल्न सुरु

काठमाडौं । के सरकारी निकाय त्यति फितलो छ ? जस्ले एक दिन अघि गरेको निर्णय भोलि, पर्सी पल्टै तुहिन्छ । त्यस्तो त पक्कै होइन । तर, पनि पछिल्लो समय प्रमुख पदमा नियुक्ती लिन नपाइ त्यस्ता पदहरुलाई नै ताकी ताकी मुद्धा हाल्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ ।

भनाईको मतलब नियुक्ती लिएपछि व्यक्तीले सधैं सहि नै गर्छ भन्न खोजेको पनि होइन । तर, कुनै पनि व्यक्तीलाई सम्बन्धित निकायले योग्य ठहर गरेर नियुक्ती दिन नपाउँदै त्यस्ता व्यक्तीको गरिमामा नै आँच आउने गरी अनेकौं आरोप लाग्ने गरेका छन् । अझ मुख्यतय सरकारले नै नियुक्त गरेका व्यक्तीहरुलाई अयोग्य मान्ने परिपाटी मौलाएको बेलामा यसको जिम्मा कस्ले लिने होला ?

कुनै पनि व्यक्तीलाई केही समय काम गर्न दिनुपर्छ । व्यक्ती जो सुकै होस् । विश्वमा मानव जातीले नै चहल्का मच्चाएका छन् । त्यस्ता व्यक्तीहरुले अनेकौ मापदण्ड पूरा गरेर ठूला र सरकारी पदमा नियुक्ती लिन नपाइ उनीहरु विरुद्ध मुद्धा लाग्ने गरेको देखिन्छ । के साच्चै गलत व्यक्तीलाई नै छानी-छानी जिम्मेवारी दिने थाँहा पाएर मुद्धा हाल्ने गरिएको हो कि ? अथवा कोही व्यक्ती छान्ने फिल्टर त्यति धेरै कमजोर छ भन्ने विपक्षीलाई पर्ने गरेको हो ? त्यसको भने खुलासा भइसकेको छैन ।

तर, पछिल्लो समय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई मुद्धा लागेर त्यसको छिनोफानो हुन बाँकी नै रहेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर डा. विश्व पौडेल विरुद्ध पनि योग्यता नपुगेको आरोप लागेको छ । नवनियुक्त गभर्नर पौडेललाई नियुक्ति बदर गर्नु पर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट जाहेर भएको हो । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरेको आरोपमा अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

हामीले कसैले पनि अदालतको ढोका कुन बेला ढक्ढ्क्यायो भनेर प्रश्न गर्न खोजेका होइनौ । बरु, के नियुक्ती पाउने बित्तीकै मुद्धा हाल्ने परिपाटी मौलाउनु भनेको कि त गलत व्यक्ती नियुक्ती गर्ने परिपाटी जमेको छ भन्ने गतिलो प्रमाण हो, होइन भने पक्कै पनि खुट्टा तान्नकै लागि मुद्धाको खेती मौलाएकै हो । यसमा सम्बन्धित निकायले गम्भिर भएर अनुसन्धान गर्न जरुरी देखिएको छ ।

मुद्धा हाल्नु स्वतन्त्रता हो तर कसैले पनि अकारण मुद्धाको मार खेप्नु परेको रहेछ भने त्यस्ता गिरोहहरुलाई सरकारले खोजी खोजी कडा कारबाही गर्ने ल्याकत राख्नु पर्ने देखिन्छ । मुद्धा हाल्ने, (अदालतमा धाउनु पर्ने) नयाँ योजना ल्याएर देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने डाक्टर आवश्यक परेको बेलामा सरकारले कुनै पनि मुद्धाको वास्तविकतामा तुरुन्तै जाने प्रणालीको विकास गरोस् । अदालतमा पुगेको उच्च ओहोदाका व्यक्तीहरुका मुद्धाहरुलाई जागिर खानेबाटो भन्दा पनि वास्तविक निकासको पयार्य बनाउन हरेक दल, हरेक व्यक्ती एक ठाउँमा उभिनु पर्ने देखिएको छ । होइन भने, हिजो नियुक्ती हुने आज मुद्धा खाने, कि छान्ने प्रणालीमा वा छनोट भएका व्यक्तीमा पक्कै खोट छ ? त्यसमा गहिरो अनुसन्धान गरियोस् । झुटो आरोप लगाएको पुष्टि भएमा समेत कडा कारबाहीको व्यवस्था गरि त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्नु पर्ने देखिएको हो ।

अब दुई वटा कुरा मनन गरौ ।

एक, साच्चै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको नियुक्ती बदर हुनु पर्ने अवस्था आए दोषी को हुने ? अर्को भनेको गभर्नरको समेत बरदको अवस्था आएमा दोषी को हुने ?

तर, सो आरोप साच्चै पुष्टि नभएमा यति ठूलो आर्थिक क्षेत्रको मुख्य व्यक्ती माथिको प्रहारको जिम्मा कस्ले लिने ? साच्चै, स्वदेशमा काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने उदाहरण देशको मुख्य व्यक्तीहरुको पद माथिकै प्रहार समेत त होइन । यसमा समेत न्याय र भरोसा बाढ्ने निकायहरुले गम्भिर भएर निर्णय गर्न जरुरी छ ।