‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सरकारको यत्न, सबै कामका फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने

काठमाडौँ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको दुई महिना नाघेको छ ।

खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेको, मुलुक भित्र सञ्चालित क्यासिनो, बहुमूल्य धातुका व्यापार, घरजग्गाको कारोबारमा सम्पत्ति सुद्धीकराणको उच्च जोखिम रहेको औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सुशासन हेर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ०ले गएको फागुन ९ गते नेपाललाई दोस्रो पटक जोखिमपूर्ण स्थिति ९ग्रे लिस्ट० राखेको थियो ।

यसअघिनै सन् २००८ मा नेपाल पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण सूची ९ग्रे लिस्ट० मा परेको थियो । करिब ६ वर्षपछि बल्लबल्ल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट मुक्त भएको नेपाल १० वर्षपछि फेरि एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा राख्दै एफएटीएफले दर्जन हाराहारी कमजोरीहरू औँल्याएको छ ।सन् २०२३ मा एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रूप ९एपीजी० को टोलीले नेपालको स्थलगत अध्ययन गर्दै तयार गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन ९एमईआर० ले केही सुधारका आधारहरू दिँदै करिब ४० वटा क्षेत्रको सुधार आवश्यकता रहेको औँल्याएको थियो । तथापि, एफएटीएफले नेपाललाई सुधारको दुई वर्षको मौका दिएको छ । यस अवधिमा आफ्नो कमीकमजोरी सुधार गरेमा तोकिएको भन्दा अगाडि नै ग्रे लिस्टबाट हटाउने एफएटीएफले बताएको छ ।

यता मुलुक दोस्रो पटक पनि ग्रे लिस्टमा परेसँगै राजनीतिक रूपमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रुपमा नै तरङ्ग ल्याएको छ । मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेसँगै मुलुकभित्र थप अराजकता, आतंकवादी क्रियाकलाप बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवी धुमिल हुने र सबै खाले साथ सहयोग समेत गुम्न सक्ने त्रासले काम गरेको छ।

सरकारले जतिसक्दो छिटो नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने बताइरहेको छ । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयलाई नतिजा निस्कने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुने गरी काममा लाग्न निर्देशन दिएको छ ।

एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त हुन भन्दै सरकारले ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । यी मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो निकायगत कार्य योजना बनाइ कार्य गर्ने अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न समेत निर्देशन गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गनुपर्ने र सोको समीक्षा समेत गरिने निर्देशन भएको छ । सोमबार बसेको सचिव बैठकले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ मा जिम्मेवार निकायका रूपमा रहेका अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय लगायत निकायले यस्तो विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।