पूर्व वनमन्त्री विरेन्द्र प्रसाद महतोले संसदमा उठाए महत्वपूर्ण एजेण्डा

काठमाडौं । पूर्ववनमन्त्री तथा सांसद विरेन्द्र प्रसाद महतो कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । शिक्षकहरुको माग लामो समयसम्म अलपत्र पारिएको र रोजगारीको बाटो बन्द गर्दै देशमा भएका कलकारखानाहरु समेत बेचेर खाएको आरोप उनले लगाएका हुन् ।

यस्तो छ उनको भनाई

सम्माननिय सभामुख महयोदय । शिक्षकहरुको माग हाम्रो गुरुहरुको माग प्रति हाम्रो सरकरको ध्यान आकर्षण होस् । म सरकारको ध्यान उतातिर लान चाहान्छु ।

पहिला देशमा केही कलकारखानाहरु थिए । श्रमिकहरुले काम पाएका थिए, रोगजारी थियो । जोसँग रोगजारी थिएन्, कृषी पेशामा संलग्न थिए । कृषि उत्पादन थियो । श्रमिक मजदुरहहरुको हकहित सुरक्षणको नामा कलकारखना सबै हामीले खायौं । रोगजारी दिने नाममा यूवा विदेश पलायन बढायौ ।

कृषि पेशा नै हामीले खायौ। अब देश विकासको लागि केहि क्षेत्र अझै बाँकी छन्। त्यो नखाउ त्यसलाई बचाउ त्यो भनेको पर्यटन वन र जलस्रोत हो। वनको कर्मचारीलाई वनमा जागिर खाएको दिन देखि नै एउटा कुरा दिमागमा हालिन्छन्। त्यो हो देशको बाटो बनोस् या नबनोस्। पर्यटकका लागि होटल बनोस् या नबनोस्।

हाइड्रो निर्माण होस् या नहोस् समग्र देश बनोस् या भाडमा जाओस् मतलब छैन तर वन कटान हुनु हुदैनन् । जति वन कटा कम हुन्छ रोकिन्छन त्यति तिम्रो पदोन्नति र विदेशी स्कलरशिपमा बढ्न पाउछौ भने सिकाएको हुन्छ । विकास सिकास होस् या नहोस् जुन कर्मचारीले कम्ति पनि उठाउछन् कम स्वीकृति दिन्छन त्यो कर्मचारीलाई विदेशी एनजीओले विदेश पढ्न स्कलरशिप दिन्छन् । देशको विकास त्यो कर्मचारीलाई मतलब हुन्न अनि त्यही कर्मचारी निजी र सचिव भन्छन अनि मन्त्रीले चाहेर पनि काम गर्न सक्दैन ।

अर्को तर्फ, फाइन सरकारले थपेको दफामा खास केहि छैन सिर्फ संरक्षण क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न सक्ने भन्ने मात्र छ । तर। खारिज भयो तर विषय के हो भने न्यायधीसहरुले राखेको विचारको विचारले वनका कर्मचारी तथा अन्य कार्यालयहरु अन्योलमा छन् । पूर्णपाट पुर्णपाट नआउदा कतै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को साबीको दफाहरु समेत प्रभावित हुने त हैन वा यिन अनुसार हाल भइरहेको कार्यहरु समेत बाधा त पर्ने हैनन् भन्ने त्रास सिर्जित भएको छ। फलस्वरुप अरबौ लगानी भइसकेको क्षेत्रहरुको काम सुस्त छ। लगानीकर्ताहरु तरसित छन्। वनबाट प्राप्त हुने सुकृतिहरु रोकेर बसेको छ। म यसै यसै संसद र सभामुख हिजो मार्फत संवैधानिक अदालतलाई मुख्य निर्णयको पूर्ण पाठ तत्काल दिन आग्रह गर्न चाहन्छु।

एउटा यिनीहरको बहानामा मुद्दाहाल्छन अनि अदालत पनि झ्याप्पै निर्णय दिन्छन्। विस्तृत पाठ दिन ढिलाई गर्दा ढिलाई गर्दाका कारण त्यस निर्णयबाट विकास विकासमा पर्ने प्रभाव के हुन्छ मतलब हुदैनन् सभामुखको। मैले अघि भने जस्तै हामीले खान बाँकी रहेका मध्ये जलस्रोत वन खान अब सबै लागेका छौ। आजको उर्जाका लागि हाइड्रोप्रयोग भएको छ। भारतले पनि किनिरहेको छ।

विज्ञान परिवर्तनको यस समयमा भोलि १५ वर्ष २० वर्ष पछि उर्जाका लागि हाइड्रो नै रहन्छ भन्ने के छ ? अनि त्यतिबेला हाम्रो यो स्रोत कसरी उपयोग हुन्छ । त्यसैले यो जल स्रोत र वन नखाउ देश विकासमा वातावरणसँग समायोजन गर्दै यसको सहि प्रयोग गरौ। यसै सदन मार्फत म सरकारले केहि सुझाव दिन चाहन्छु। तत्कालै मन्त्रिपरिषदले वनका कर्मचारीलाई विदेशी सहयोगमा विदेश पठाउन रोक लगाउने र कार्यविधि बनाएर मात्र पठाउने निर्णय गयोस्।

यस समयमा भोलि १५ वर्ष, २० वर्षपछि ऊर्जाका लागि हाइड्रो नै रहन्छ भन्ने के छ ? अनि त्यतिबेला हाम्रो यो स्रोत कसरी उपयोग हुन्छरु त्यसैले यो जलस्रोत र वन नखाऔँ, देश विकासमा वातावरणसँग समायोजन गर्दै यसको सही प्रयोग गरौँ। यसै सदनमार्फत म सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। तत्कालै मन्त्रिपरिषद्ले वनका कर्मचारीलाई विदेशी सहयोगमा विदेश पठाउन रोक लगाउने र कार्यविधि बनाएर मात्र पठाउने निर्णय गरियोस्। वनको एक युनिट जलस्रोत मन्त्रालयमा राख्ने र त्यहीँबाट ऊर्जासम्बन्धी चाहिने वनको अनुमति दिने एकद्वार प्रणाली बनाउने कोसिस गरियोस्। धन्यवाद।