उद्योगीको माग : डिमान्ड शुल्क र भ्याट हटाऊ, ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्छौँ
काठमाडौं । उद्योगी–व्यवसायीले विद्युत् महसुल घटाएर औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने, विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने तथा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइए ५ देखि ५० मेगावाटसम्म खपत गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा मोरङ–सुनसरी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति र महसुल संरचनामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उद्योगीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्नुपर्ने तथा विद्युत् महसुललाई उत्पादनमैत्री बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
उनीहरूका अनुसार विद्युत् उद्योगको प्रमुख उत्पादन लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले महसुलमा हुने कमीले उद्योगको लागत घटाउन र नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसैले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उद्योगीको प्रतिबद्धता
उद्योगीहरूले पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन सके आफूहरू ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गरी उद्योग विस्तार तथा नयाँ लगानी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउने हो भने उद्योगलाई बढी विद्युत् प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसले एकातर्फ विद्युत् खपत बढाउने र अर्कोतर्फ औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
१०० करोडभन्दा बढी पुँजीका उद्योगलाई आफ्नै बिजुली उत्पादनको अनुमति माग
उद्योगीहरूले १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
उद्योगको आवश्यकता र उत्पादन क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन तथा खपतको व्यवस्था गर्न सके राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमाथिको दबाब कम हुनुका साथै उद्योगले निरन्तर विद्युत् पाउने वातावरण बन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
विद्युत्को भ्याट हटाउन माग
उद्योगीहरूले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्। विद्युत् महसुलसँगै कर तथा अन्य शुल्कका कारण उद्योगको सञ्चालन लागत बढिरहेको भन्दै उनीहरूले विद्युत्लाई उत्पादन लागत घटाउने आधारका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत् महसुल, डिमान्ड शुल्क र करको भार घटाउन सके नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत कम हुने र स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बर्जु र केरौन सबस्टेसन छिटो बनाउन माग
छलफलमा उद्योगीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उद्योग स्थापना गर्नुअघि नै सम्बन्धित क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि उद्योगीहरूले उठाएका छन्।
यसअघि छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै बढी खपत गराउन मौसमी विद्युत् महसुल तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए।
उनले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने, विद्युत् खपत बढाउने र प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै उपयोग गर्ने उद्देश्यले महसुल संरचनामा आवश्यक सुधार गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए।
