जलविद्युत् विकाससँग गाँसिएका केही पक्ष

नेपालमा विद्युत्शक्तिको कुल जडित क्षमता २०८१ साउनसम्म तीन हजार एक सय ५७ मेगावाट छ जसकोे करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार नौ सय ९१ मेगावाट योगदान जलविद्युत्कै छ । करिब ७ हजार सात सय मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणोन्मुख र लगभग ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत्को बजार विस्तार भएसँगै थप सम्भावनाको ढोका खोलिएको छ भने सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा जलविद्युत् विकासको भविष्य उज्ज्वल छ । यद्यपि यसका लागि राष्ट्रियस्तरमै क्षमता वृद्धि एवं विभिन्न क्षेत्रगत सुधार भने गर्नैपर्छ ।

चिलिमेको स्थापना र पहल

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास २०४९ सालअघि मूलतः सरकारी स्तरबाट मात्रै हुँदै आएकामा विद्युत ऐन–२०४९ जारी भएपछि निजी क्षेत्रले पनि प्रवेश पायो । २०५२ मा सार्वजनिक (सरकारी) तथा गैरसरकारी तह (निजीस्तर) को संलग्नतामा पब्लिक कम्पनीका रूपमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना भयो । ५१ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राखेर चिलिमेको संस्थापक बन्यो भने ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छाडिदियो ।

२२.१ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य लिएर स्थापित चिलिमेले विभिन्न कठिनाइ पार गर्दै २०६० भदौ ८ गते विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु ग¥यो । त्यसयता एउटै आयोजनामा मात्र सीमित नरही चिलिमेले मुख्य संस्थापक भई तीनवटा सम्बद्ध कम्पनी– सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणको कामलाई अघि बढायो । सान्जेन ५७.३ मेगावाट (१४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेन), रसुवागढी १११ मेगावाट र मध्य भोटेकोशी १०२ मेगावाटका छन् । विविध र कष्टसाध्य परिस्थितिबीच २०८० असोजदेखि माथिल्लो सान्जेन आयोजना र २०८१ कात्तिक अन्तिम सातादेखि रसुवागढी र तल्लो सान्जेन आयोजनाहरूको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । मध्य भोटेकोशीबाट पनि २०८१ माघभित्र विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनाहरूको योगदानबाट २७० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुनु सुखद रहे पनि आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सुरुमा निर्धारितभन्दा धेरै लामो समय लागेका कारण लागत वृद्धि हुनुु सुखद पक्ष होइन । यद्यपि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुुमा बहुआयामिक कारणहरू छन् ।

चिलिमेले ३०४ मेगावाट क्षमताका थप चारवटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास पनि अघि बढाएको छ । जसअन्तर्गत बझाङमा सेती नदी–३ (८७ मेगावाट), गोरखामा बूढीगण्डकी प्रोक (८१ मेगावाट), बूढीगण्डकी प्रोक–१ (९३ मेगावाट) तथा चुमचेत स्यारखोला (४५ मेगावाट) छन् । सेतीनदी–३ कोे विस्तृत सम्भाव्यता एवं वातावरणीय अध्ययन समाप्त भई जग्गा अधिग्रहणसमेत भएर वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीए गरी निर्माण चरणमा जानेछ भने अन्य आयोजनाहरू अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । जलविद्युत् विकासका समस्या, चुनौती तथा विशिष्टता

(१) सरकारी नाताका कम्पनीको विशिष्ट चुनौती

चिलिमेलगायत विद्युत् प्राधिकरण अथवा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको अधिकांश वा आंशिक लगानी रहेका पब्लिक कम्पनीहरूले दोहोरो पहिचान तथा जिम्मेवारी बोकी आफूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने विशिष्टता हुन्छ । यद्यपि कम्पनीहरूभने प्रचलित कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित हुन्छन् । कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित कम्पनीहरू कानुनी रूपमा स्वायत्त मानिन्छन् । सरकारको स्वामित्वका संगठित संस्थाको अधिकांश वा आंशिक लगानी रहेका कम्पनीहरूलाई सरकारी कम्पनी वा सरकारी निकायअन्तर्गतका मानिन्छन् । सरकारको सीधा संलग्नता नभए पनि अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने भएकाले चिलिमे र चिलिमेजस्ता पब्लिक कम्पनीहरू सरकारी नाताका कम्पनीका रूपमा रहन्छन् ।

सरकारी नाताका कम्पनीहरूले कम्पनी ऐन तथा सम्बद्ध नियामक व्यवस्थाहरूलाई अंगीकार गर्नुका साथै विशुद्ध सरकारी कार्यालयहरूका लागि तर्जुमा गरिएका ऐन, नियमहरूलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्थात् सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले दोहोरो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले विशिष्ट प्रकारको चुनौती भोगेको महसुस हुन्छ । दोहोरो नियामकीय प्रावधान पूरा गरेर विशिष्ट परिस्थितिबीच परिणाम निकाल्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । सरकारी स्वामित्वका पब्लिक जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई कुनै विशेष व्यवस्था वा सहुलियत प्राप्त नभई अन्य निजी वा पब्लिक कम्पनीसरह नै हुन्छ ।

(२) प्रक्रियागत जटिलता एवं दोहोरो–तेहरोपनको घनचक्कर

जलविद्युत् कम्पनीका सम्बन्धमा प्रक्रियागत जटिलता हट्न सकेको छैन । प्रक्रिया सहजीकरण भएको अवथामा जलविद्युत् प्रवर्धन खर्च, मानवीय ऊर्जा, समय र अन्य स्रोत आयोजना निर्माण र सञ्चालनमा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो । तर, कतिपय अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन । जलविद्युुत् क्षेत्रको मूल निकाय विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेपछि उद्योग विभागमा पनि दर्ता गर्नुपर्ने विषय तर्कसंगत देखिँदैन । सम्पर्क निकायहरू घटाएर चुस्तता ल्याउनुपर्नेमा थप वृद्धि गरी लगानी बोर्डको समेत स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न उद्योग दर्ता हुनुपर्ने, उद्योग दर्ता गर्न लगानी बोर्डको स्वीकृति चाहिने र लगानी बोर्डको स्वीकृतिका लागि विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने त्रिकोणात्मक गाँठो फुकाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, प्रस्तावित आयोजनास्थलमा प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन वनसम्बन्धी निकायमा वर्षौं लाग्ने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि सोको निष्कर्ष स्वीकार गर्ने या नगर्ने हुनसक्छ तर एउटा सक्षम निकाय (विद्युत् विकास विभाग) ले कानुनबमोजिम कुनै जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेक्षण गर्ने अनुमति दिएपछि अर्को सरकारी निकाय (वन मन्त्रालय सम्बद्ध) बाट ‘आयोजनाको अध्ययन गरे’ हुन्छ भनी सहमति प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्नु दुखद् हो । प्रस्तावित आयोजना संरक्षण क्षेत्रभित्र गर्न गयो भने जटिलता झन् थपिन्छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र अधिकतम ५ वर्षका लागि दिइन्छ । तर अध्ययन आरम्भ गर्ने सहमतिमै आधा समय व्यतित हुन गए बाँकी अवधिमा उल्लेख्य समय लिने विभिन्न गतिविधिहरू जस्तै– प्राविधिक अध्ययन समाप्त गरी सोको स्वीकृति प्राप्त गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकन गरी सोको प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृति प्राप्त गर्ने, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेलगायत कार्यहरू सम्पन्न गर्न नभ्याइन सक्छ । यसो भए प्राप्त अनुमतिपत्र खारेज हुने, उक्त अवधिसम्म गरेको लगानी एवं मिहिनेत खेर जाने र आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिन गई राज्यलाई नै नोक्सान पर्न जान्छ ।

त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी तथा स्वीकृति प्रक्रियामा पनि दोहोरोपन छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृतकर्ता वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । तर, वन मन्त्रालयमा पठाउनुुअघि लामो समय पर्खिएर वन मन्त्रालयकै विज्ञसमेतको उपस्थितिमा विद्युत् विकास विभागमा प्रस्तुतीकरण हुन्छ । प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा पुगेपछि पुनः आरम्भबाटै जाँच तथा विस्तृत प्रस्तुतीकरणको चक्र पुनः पूरा गर्नुपर्छ । अन्ततः वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा विभिन्न तहगत सिफारिसका आधारमा स्वीकृत गर्ने हो भने विद्युत् विकास विभागमा सोही प्रक्रियाका लागि लामो समय र मानवीय ऊर्जा खर्च गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन ।

(३) कम्पनीसँगको अपेक्षा

जलविद्युत् कम्पनीसँग धेरै किसिमको अपेक्षा गरिन्छ । त्यसका लागि दबाबमूलक स्थिति पैदा पनि गरिन्छ । रोजगारी उपलब्ध गराउने, आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, चन्दा दिनुपर्ने, स्कुल–कलेज भवनहरू निर्माण गरिदिने, बाटोघाटो बनाइदिने, शिक्षक राखिदिने, अस्पताल बनाइदिने, निर्माण कार्यमा (ठेक्कापट्टामा) सहभागी गराइदिनुपर्ने, निर्माण सामग्री सप्लाइ गर्न पाउनुपर्ने आदि ।

प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी वातावरणमा असर गरेबापत् कानुनबमोजिम रोयल्टी तिर्ने, नाफा बमोजिमको कर तिर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिमको वातावरणीय र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने, यथाशक्य आवधिक रोजगारी उपलब्ध गराउने काम कम्पनीले गरिरहेकै हुन्छन् र गर्नु पनि पर्छ । तर, कैयौं स्वभाविक÷अस्वभाविक, वाञ्छित÷अवाञ्छित माग पूरा नभए निर्माण कार्य अवरुद्ध पार्ने, धाक–धम्की दिइ हतोत्साही पार्ने गतिविधिसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय माग कम्पनीले धान्नै नसक्ने पनि हुन्छन् । उदाहरणका लागि रोजगारीलाई लिन सकिन्छ । वस्तुतः रोजगारी राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । राष्ट्रको दीर्घकालीन नीति, सोको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं व्यवस्थापनको विषय हो, जसको नेतृत्व सरकार सञ्चालक राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने हो । व्यावसायिक कम्पनीहरूले सानो र चुस्त जनशक्तिबाट अधिकतम काम लिनु धर्म हो । तर जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कम्पनीहरूलाई आवश्यकै नभए पनि दलैपिच्छेका मान्छेहरू भर्ना गर्ने ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ । रोजगारीलगायत विषयले आयोजना प्रमुखको ठुलै ऊर्जा र समय लिँदा आयोजनाको प्रगतिमा समेत प्रभाव पर्छ ।

(४) लगानीको विषय

जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजनाको कुल लागतको ठुलो अंश (लगभग ७० प्रतिशत) ऋण जुटाएर र बाँकी अंश (लगभग ३० प्रतिशत) संस्थापकको स्वःपुँजी र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर जुटाउँदै आएका छन् । चिलिमेअन्तर्गतका आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ जसका लागि खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । लागतको उल्लेख्य हिस्सा विदेशी मुद्रामा आवश्यक पर्छ । सबै लगानी आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जुट्न सक्ने देखिँदैन ।

(५) प्राकृतिक, भौगर्भिक तथा जलवायुजन्य समस्याहरू

नदीको पानीको उच्चतम् उपयोग गर्नुपर्ने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाका खर्चिला संरचनाहरू (जस्तै– सुरुङ, भूमिगत विद्युत्गृह, प्रसारण लाइन आदि) दुर्गम एवं विषम् भू–बनोट भएका पहाडी धरातल तथा खोलानाला छेउछाउ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका अधिकांश पहाडको भौगर्भिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा समेत पर्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालन दुवै चरणमा भूकम्प, बाढी–पहिरो आदिले ठूलो नोक्सानी पु¥याउने जोखिमहरू गाँसिएर आउँछन् । यस्ता जोखिमहरूले पूर्वानुमान गर्न नसकिएको जटिल अवस्थाहरू उत्पन्न गराई निर्माण कार्यलाई पछाडि धकेल्छन् भने सञ्चालन चरणमा लामो समयसम्म विद्युत् उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्छन् । फलतः प्रवर्धकको पूर्वप्रक्षेपित आम्दानी गुम्छ र ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकम बढ्दै जान्छ । पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको असरसमेत टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ ।

खोलानालाको बहाव आयोजना निर्माणपूर्व आकलन गरिएभन्दा घट्नसमेत जान्छ । फलतः ऊर्जा उत्पादनमा कमी आई जलविद्युत् कम्पनीले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण नेपालका बिमा कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिमा गर्न गाह्रो मान्ने, गरे पनि अत्यधिक धेरै प्रिमियम लिने गरेकाले समेत आयोजनाको लागत बढाउँछ ।

(६) प्रसारण लाइनसँग गाँसिएको चुनौती

विद्युत् प्रवाहका लागि विद्युत्गृहदेखि राष्ट्रिय ग्रिडसम्म गर्नुपर्ने उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको निर्माणकार्य आफैंमा अत्यन्तै जटिल, खर्चिलो, चुनौतीपूर्ण र लामो समय लिने प्रकृतिको हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना तयार भइसक्ने बेलासम्म प्रसारण लाइन तयार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जोखिम रहिरहन्छ । यदि यथासमयमै प्रसारणलाइन तयार भएन भने जलविद्युत् प्रवर्धकले खेर जाने विद्युत्को रकम, ऋणको थपिँदै जाने उच्च दरको ब्याजको भार र अन्य ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ ।

(७) उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिसम्बन्धी

विद्युत्को उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि अनुमतिपत्र जारी भएको मितिदेखि सामान्यतः ३५ वर्षको हुन्छ । त्यसपछि आयोजना चालु अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ । क्षमता÷आकार, कार्यभार, पूर्वाधारको अवस्था आदि पक्षका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि ३ देखि ६ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । तर, माथि उल्लिखित र अन्य विविध कारणले गर्दा आयोजनाहरू तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएका धेरै उदाहरण छन् । आयोजना विलम्ब हुनुमा प्रवर्धक कम्पनीको आन्तरिक कारण पनि हुनसक्छ तर, उसको नियन्त्रण बाहिरका पक्षहरूको भूमिका धेरै हुने गर्छ । परिणामतः अनुमतिपत्रको निर्धारित अवधिको उल्लेख्य समय निर्माण चरणमै सकिन्छ । अर्थात्, व्यापारिक उत्पादन सुरु भई विद्युत् बिक्री गर्न आरम्भ गरेको मितिदेखि अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिसम्म ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी, सञ्चालन सम्भार खर्च, रोयल्टी एवं कर तथा अन्य खर्च कटाउँदा लगानीकर्तालाई प्रतिफलै दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने ठुलो जोखिम रहन्छ ।

(८) विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी

जलविद्युत्को विकासमा पीपीए अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यो सम्झौता हालसम्म प्रवर्धक कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणबीच हुन्छ । पीपीए नभई आयोजनको वित्तीय व्यवस्थापन नहुने, उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त नहुने र उद्योग दर्ता हुँदैन । यो सम्झौता प्रवर्धकको उत्पादन बिक्री हुने प्रत्याभूति पनि हो । त्यही भएर पीपीए गरिपाउन निवेदन दिन आकांक्षीको प्रतीक्षासूची अत्यन्तै लामो छ । विद्युत् ऐन तथा नियमावलीको सर्त पूरा गर्ने जोकोहीले पनि विद्युत् आयोजना प्रवर्धन गर्न सक्ने हुँदा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात् पीपीएका लागि आवेदन दिन्छन् । तर पीपीए गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणको आफ्नै अप्ठ्यारा, कठिनाइ र चुनौती हुने भएकाले पीपीए प्रतीक्षासूची अत्यन्तै लामो हुन्छ । पीपीए हुन विलम्ब भए आयोजना तोकिएको समयमा आरम्भ हुन सक्दैन फलतः सम्भाव्यता अध्ययन गर्दासम्मको खर्चको उत्पादकत्व नहुने, आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र अन्य समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।

(९) आयोजनाको लागत र निर्माण तालिकाको स्टिमेट सम्बन्धमा

अनुभवका आधारमा हेर्दा निर्माणसम्बद्ध बहुसंख्यक आयोजनाहरू सुरुमा आकलन गरिएको लागत र समयावधिमा तयार हुँदैनन् । यसो हुनुमा आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन कार्य पर्याप्त नहुनु, आयोजनाको लागत र समयावधि कम आकलन (अन्डर स्टिमेट) गर्नु र आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभलाई बढी आकलन (ओभर स्टिमेट) गर्नु आदि हुन् । आयोजनाको लागत, समयावधि र लाभ आकलन गर्दा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या वा व्यवधान पर्दैन, सम्पूर्ण कुरा सामान्य ढंगले र समस्यारिहत रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमा अति विश्वस्त (ओभर कन्फिडेन्ट) रहनु पनि हो । यस्ता समस्याले आयोजनाको लागत र समय बढाएर आयोजनाको लाभ घटाउँछ ।

(१०) अन्य समस्या तथा जटिलता

निजी तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, वन कटानी, जग्गाको हदबन्दी, कतिपय निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण चरणमा आउने प्राविधिक÷भौगर्भिक समस्या, ठेक्का विवाद र यसले निम्त्याउने समस्या आदि बारे पर्याप्त चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको विषय हो ।
माथि चर्चा गरिएका समस्या, जोखिम, विधि–प्रक्रियागत कठिनाइ, चुनौती आदिका बीचबाट जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउँदै जाँदा उल्लेख्य रकम खर्च भइसकेको हुन्छ र कम्पनी ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुगिसकेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा कम्पनीले जस्तोसुकै समस्या, दबाब, माग वा जोखिम आए पनि छोड्ने स्थिति हुँदैन । जसरी पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि कम्पनीबाट जे–जति लिन सकिन्छ लिइहालौं भन्ने भावना राखेर समाजका विभिन्न तप्का लागिरहेका हुन्छन् । यस्ता समस्याले आयोजनाको लागतको दाँजोमा लाभको परिमाण घट्दै गइरहेको हुन्छ ।

सुधारको गुञ्जायस

(१) राष्ट्रिय क्षमतामा अभिवृद्धि

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनमा देखिएका समस्या, चुनौती वा विशिष्टताहरूमा सुधारको गुञ्जायसका लागि ‘राष्ट्रिय क्षमता’को चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै गर्दा सरकार, राज्य, प्रवर्धक कम्पनी, निर्माण कम्पनी, राजनीतिक दल तथा संगठनहरू, आयोजना प्रभावित जनसमुदायलगायत सरोकार राख्ने सबैको लगभग समान दृष्टिकोण रहने, कम्पनीले गर्ने कार्यको स्वतन्त्र र विवेकसम्मत अनुगमन हुने, कम्पनीले आयोजना प्रभावित व्यक्ति÷समुदायका लागि प्रचलित कानुन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएका दायित्व न्यायोचित रूपले पूरा गर्ने एवं समुदायले आयोजनाप्रति न्यायोचित धारणा राख्ने वा आयोजनाबाट न्यायोचित मात्र अपेक्षा राख्ने, मतान्तर भएमा राज्य या अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायले ‘रेफ्री’ को भूमिका निर्वाह गरिदिने तर निर्माणकार्य अवरुद्ध हुन नदिने, समयसापेक्ष एवं सरोकारवालाको सुझाव मनन् गर्दै आयोजना–विकासमैत्री हुनेगरी ऐन÷नियम संशोधन, तर्जुमा वा लागु हुने, स्वीकृति दिने निकायहरूको तह र संख्या घट्ने; निर्णय गरिदिनुपर्ने निकायहरूले शीघ्र निर्णय गरिदिनुपर्ने, ऐन÷कानुनको छिद्र खोजेर निर्णयमा विलम्ब नगरिदिने; सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुने; जलविद्युत् आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुनसक्ने वातावरण बन्ने; आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने; सबै तप्कामा जिम्मेवारीबोध हुने; प्रवर्धक कम्पनीले आफ्नो दक्षता उच्च राख्ने; सरोकारवाला सबैमा एक–अर्काप्रति विश्वास रहने स्थिति आदिको समग्रतालाई ‘राष्ट्रिय क्षमता’को संज्ञा दिन सकिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण वा सञ्चालनमा राष्ट्रिय क्षमता विशृङ्खलित रहेको वा यसका केही कडीहरूको अभाव रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि नभएमा जलविद्युत् विकासको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिँदैन ।

(२) रोयल्टीको महत्त्व उजागर गर्नुपर्ने

जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेर आम्दानी गरेबापत सरकारलाई ठुलै रकम रोयल्टी तिर्ने गर्छ । तर रोयल्टीको पक्षबारे स्थानीयस्तरमा अपेक्षाकृत सञ्चार भएको पाइँदैन । रोयल्टीको उल्लेख्य हिस्सा आयोजना रहेको स्थानीयतहमा उपलब्ध हुने र स्थानीय आवश्यकतानुसार खर्च गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था कायम हुनसके प्रवर्धक कम्पनी र जनस्तरबीच विश्वास बढ्छ । जति चाँडो आयोजना सम्पन्न हुन सक्यो त्यति चाँडै रोयल्टी रकम प्राप्त हुने र स्थानीय समुदाय लाभान्वित हुने कुरा बुझाउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ । रोयल्टी आएपछि स्थानीयस्तरमा सामुदायिक विकासका कार्यहरू योजनाबद्ध रूपमा हुने विश्वास दिलाउन सके मुआब्जा÷क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्रियाकलाप एवं निर्माणका कारण तत्काल पर्न गएको क्षति सम्बोधन हुने कामबाहेक प्रवर्धक कम्पनीले महँगो ब्याज तिरेर लिएको ऋणको अंश अन्य सामुदायिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । परिणामतः आयोजनाको लागत घट्न जान्छ ।

(३) वातावरणीय पक्ष

जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको तयारी र स्वीकृति प्रक्रियामा प्राथमिक जोड दिने र कडाइ गर्ने गरिएको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि उपादेयता सकियो जसरी लिइन्छ । अध्ययनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्न अत्यन्त लामो समय, धेरै फलोअप र मिहिनेतको आवश्यकता पर्छ । वातावरण मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको ढाँचा र सम्बन्धित ऐन, नियमावलीले तोकेअनुसार स्वतन्त्र विषयविज्ञहरूको टोलीले तयार गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण हेर्ने विशिष्ट शाखाबाट तहगत सिफारिस भएपश्चात् मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मात्र स्वीकृत हुने पट्यारलाग्दो परिपाटी छ । देशको ठुल्ठुला नीतिहरू निर्माण गर्ने र जटिल राष्ट्रिय विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने मन्त्रीस्तरको व्यक्तित्वले नै निश्चित ढाँचामा तयार पारिएको र रुटिन प्रकृतिको प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नमा आफ्नो व्यस्त समय किन खर्च गरेको होला भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिमा जति कडाइ देखिन्छ त्यसको अनुगमन र कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिँदैन ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूको तीव्रतर विकास र एउटै खोलामा धेरैवटा आयोजना निर्माण भएका कारण जलचर र खोलाको जलप्रणाली प्रभावित भएको समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणको पक्षमा गम्भीरतापूवर्क धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा प्राथमिक दायित्व प्रवर्धक कम्पनीकै हुन्छ । स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा निर्धारित दायित्व तथा कर्तव्यको इमानदारीपूवर्क परिपालना गरे आयोजनाको वातावरणीय पक्ष स्वतः सवल हुन्छ । साथै, प्राधिकार निकायद्वारा आयोजनाहरूले वातावरणीय दायित्व पूरा गरे/नगरेकोबारे नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(४) नीतिगत सुधार

जलविद्युत् विकासका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तर सर्भेक्षणको काम गर्न जान अर्को निकायसँग पुनः सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने र यस्तो सहमति प्राप्तिका लागि वर्षौं धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, विद्युत् विभागबाट अनुमतिपत्र पाइसकेपछि उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्ने र स्वदेशी आयोजनाहरूले लगानी बोर्डबाट समेत स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको चेकजाँच र स्वीकृति दोहोरो नपर्ने गरी वातावरण मन्त्रालयबाट गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृतिमा सरलता ल्याउन मन्त्रीस्तरको सट्टा सहसचिव वा सचिवस्तरबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्दा कार्यदक्षता बढ्छ ।

जलविद्युत् विकासका नीति–प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने सन्दर्भमा पीपीएको प्रतीक्षा सूचीको चापलाई दृष्टिगत गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने र विद्युत् आयोजनाको सबै युनिटबाट उत्पादन सुरु भएपछि होइन कि एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि नै व्यापारिक कारोबार सुरु हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । किनकि यसबाट कुनै पनि पक्षलाई कुनै किसिमको दायित्व थपिने हुँदैन र एउटा युनिटबाटै उत्पादित विद्युत्ले पनि ग्रिडमा विद्युत् ऊर्जाको परिमाण थप गर्छ नै । अनेकौं अप्ठ्याराहरू बीचबाट ऋण र ब्याजको ठुलो भार बोक्दै बल्ल–बल्ल आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा पुगिसकेपछि एउटा युनिटबाट हुने आम्दानीले पनि ब्याजको केही न केही अंश घटाउन मद्दत गर्छ । सबै युनिटबाट उत्पादन सुरु भएपछि मात्र व्यापारिक कारोबार सुरु गर्दा ३÷४ वटा युनिट भएका आयोजनालाई ठुलो नोक्सानी पर्न जान्छ ।

त्यस्तै, बृहत् वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नदिने हो भने वन मन्त्रालयले नियममै व्यवस्था गरेर यो–यो स्थानमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन नपाइने भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ । यसो भएमा जलविद्युत् कम्पनीहरूले ती स्थानमा आयोजनाको पहिचान नै गर्दैनन् र अनुमतिपत्र माग गर्दैनन् ।

नीति–प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने सन्दर्भमै चर्चा गर्दा अनुमतिपत्र जारी भएको मितिदेखि होइन कि विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन आरम्भ भएको मितिदेखि उत्पादनको अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि गणना गर्दा राहत पुग्ने देखिन्छ । किनकि निर्माण अवधिको प्रकृति र सञ्चालन अवधिको प्रकृति भिन्दा–भिन्दै हुने र शाब्दिक अर्थ नै ‘उत्पादन’ भन्ने रहेकाले विद्युत् उत्पादन भएको मितिदेखि विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि गणना हुनुपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निर्माण चरणका लागि ‘निर्माण अनुमतिपत्र’को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अथवा, अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्षको सट्टा ४० वर्ष बनाउँदा पनि उपयुक्त हुन्छ किनकि बढाइएको अवधिको पनि सरकारले रोयल्टी तथा कर बापतको राजस्व पाउँछ । आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जानेबित्तिकै आफैंले सञ्चालन गर्दा रोयल्टी र करको विषय आउँदैन ।

(५) लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार

जलविद्युत्को तीव्रतर विकासका लागि खर्बौं लगानीको आवश्यकता पर्छ, जुन स्वदेशी पुँजीले मात्र सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, वैदेशिक लगानीलाई पनि आकर्षित गर्नैपर्छ । अहिलेको लगानीको वातावरण सन्तोष मानेर बस्ने अवस्थामा छैन, नीतिगत र राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्छ ।

(६) आयोजनाको आकार र क्षमता

नेपालमा जलाशययुक्त ठुला–ठुला क्षमताका आयोजनाहरूको अध्ययन वर्षौंदेखि (२०–२५ वर्षदेखि) भइरहेका छन् । तर विभिन्न प्रकृतिका जटिलताका कारण आयोजनाले मूर्तरूप धारण गरी निर्माणचरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । यस्ता आयोजनाको लागत अत्यन्तै ठुलो हुने, सामाजिक÷वातावरणीय÷व्यवस्थापकीय पक्षहरू पनि बृहत् तथा निकै जटिल हुन्छन् । हालसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्दा निर्माण सकिन पनि अत्यन्त लामो समय (सामान्यतः १२–१५ वर्ष) लाग्न सक्छ । साना आयोजना अर्थात् १०÷२० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूले अबका दिनमा बढ्दो विद्युत् माग सम्बोधनमा अर्थपूर्ण योगदान दिन सक्दैनन् । तर, यिनीहरूको विकासका लागि पनि लामो समय लाग्ने, सम्पूर्ण कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नैपर्ने, ठुलै मात्रामा मानवीय ऊर्जा लगाउनुपर्ने, प्रसारण संरचनाका लागि छुट्टै मार्गाधिकार (राइट अफ वे) लिनैपर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा ससाना क्षमताका आयोजनाको निर्माणलाई अबका दिनमा प्रोत्साहित गर्नु तर्कसंगत लाग्दैन । तसर्थ, विद्युत्को बढ्दो मागलाई यथोचित सम्बोधनका लागि २००–३०० मेगावाट क्षमताका रन–अफ–रिभर र पिकिङ–रन–अफ–रिभर प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अनुभवका आधारमा भन्दा कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित भई सरकारी नाताका कम्पनीको मोडलमा बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभावकारी र तीव्र विकास सम्भव देखिँदैन । तसर्थ, जलाशययुक्त बृहत् आयोजनाहरूको विकास छुट्टै कानुनी तथा प्रशासनिक अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको माध्यमबाट समानान्तर रूपमा गर्दै जाने नीति लिनुपर्छ । (चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक ई. सुभाषकुमार मिश्रको यो लेख नाफिजको अर्थचित्र जर्नलबाट साभार गरिएको हो ।)