यस्ता छन् सचिवहरुका बैठकले गरेका २२ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु

काठमाडौं । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न २२ बुँदे निर्णय गरेको छ।

मुख्य सचिवमा गोविन्दबहादुर कार्कीको बढुवा नियुक्ति भएपछि पहिलो पटक सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवहरूको बैठकले २२ बुँदे निर्णय गरेको हो । जसमा शासकीय सुधार, प्रशासनिक सुधार , सरकारी सेवाहरु सुधार लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।

जनसम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको सेवाप्रवाह सहज, सरल र विचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुका साथै निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीको लागि उक्त कार्य गर्न सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको एकसय कार्यसूची अन्तर्गत सम्पन्न भएका सुशासन प्रबद्र्धन, सेवाप्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण लगायतका क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिने साथै कार्यसूचीमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका कार्यदल, समिति आदिबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न आन्तरिक संयन्त्र बनाई शासकीय सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

बैठकले हप्तामा शनिवार र आइतबार दुई दिन विदा दिन थालिएपश्चात् साविकमा रहेका अन्य सार्वजनिक विदाहरूलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखएकाले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी सार्वजनिक विदा पुनरावलोकन कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मापनयोग्य सूचकहरू समेटिएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा सबै मन्त्रालयले २०८३ श्रावण ८ गतेभित्र तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने समेत निर्णय गरकेो छ ।