तीन सरकारी बीमा कम्पनीमाथि बीमा प्राधिकरणको कडा निगरानी, वित्तीय सुधार गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षण तथा नियामकीय दायित्व पूरा गर्न ढिलाइ गरेका सरकारी स्वामित्वका तीन बीमा कम्पनीमाथि कडा निगरानी बढाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी (निर्जीवन) र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लाई वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षणमा भएको ढिलाइका कारण विशेष निगरानीमा राखिएको हो।
उनका अनुसार ती कम्पनीलाई पूँजी वृद्धि गर्न, हिसाब मिलान (रिकन्सिलिएसन) सम्पन्न गर्न, समयमै लेखा परीक्षण गराउन तथा साधारण सभा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। समयमै वित्तीय विवरण पेश नगर्ने तथा प्राधिकरणको पटक–पटकको निर्देशन पालना नगरेका कारण ती कम्पनीमाथि कडा निगरानीमा राखिएको हो।
यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार हाल नेपालमा ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन्।
गत जेठ मसान्तसम्म २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन भएको छ भने ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बीमा क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस अवधिमा १८ वटा बीमा कम्पनीलाई सचेत गराउने तथा जरिवाना गर्ने कारबाही गरिएको छ। साथै, एउटा पुनर्बीमा ब्रोकरको इजाजत निलम्बन गरिएको र एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको व्यवसाय केही समयका लागि रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसै गत जेठ मसान्तसम्म प्राधिकरणले ७९ वटा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरेको तथा २७६ वटा उजुरी फर्छ्योट गरेको जनाएको छ। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
