निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थामा ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी, मासिक औसत शुल्क ३ हजार ३०० रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूले ३ लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१ अनुसार निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा कुल ३ लाख ११ हजार ५१६ जना व्यक्ति संलग्न रहेका छन्।

तीमध्ये ३ लाख २१ जना तलब तथा ज्याला पाउने कर्मचारीका रूपमा कार्यरत छन्। कुल कर्मचारीमध्ये २ लाख २१ हजार ५०४ जना (७४ प्रतिशत) शिक्षण तथा ७८ हजार ५१७ जना (२६ प्रतिशत) गैरशिक्षण क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।

शिक्षणतर्फ कार्यरत जनशक्तिमध्ये ८१ प्रतिशत पूर्णकालीन र १९ प्रतिशत आंशिक समयका कर्मचारी रहेका छन्। गैरशिक्षणतर्फ भने ९६ प्रतिशत पूर्णकालीन र ४ प्रतिशत मात्र आंशिक कर्मचारी कार्यरत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। शिक्षण तथा गैरशिक्षण दुवै क्षेत्रमा १ लाख ४५ हजार ६१० पुरुष र १ लाख ५४ हजार ४११ महिला रोजगारीमा रहेका छन्।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी रोजगारी बागमती प्रदेशमा रहेको छ। बागमतीमा १ लाख १७ हजार २२९ जना कार्यरत छन्, जुन कुल रोजगारीको करिब ३९ प्रतिशत हो। कोशी प्रदेशमा ४८ हजार ७१०, लुम्बिनीमा ४३ हजार १२०, मधेशमा ४० हजार ३३३, गण्डकीमा २४ हजार ५५८, सुदूरपश्चिममा १८ हजार ७५८ तथा कर्णालीमा ७ हजार ३१२ जना कार्यरत रहेका छन्। मधेश प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा महिला कर्मचारीको संख्या पुरुषभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार देशभरका १० हजार ४११ निजी तथा गैरसरकारी शिक्षण संस्थामा २८ हजार २३५ वटा भवन र २ लाख १८ हजार ८४६ वटा कक्षाकोठा रहेका छन्। एउटा शिक्षण संस्थामा औसत २.७ वटा भवन र १७.७ वटा कक्षाकोठा रहेको देखिएको छ। कुल कक्षाकोठामध्ये ९ हजार १५ वटा (५ प्रतिशत) अपाङ्गतामैत्री र ७ हजार ३६६ वटा (४ प्रतिशत) वातानुकूलित (एसीयुक्त) रहेका छन्।

विद्यार्थी यातायातका लागि देशभर करिब १६ हजार ३७९ सवारी साधन प्रयोगमा रहेका छन्। साथै करिब १० लाख ८० हजार विद्यार्थीले विद्यालय यातायात सेवा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्तै ४६ हजार २०० विद्यार्थी छात्रावासमा आवासीय रूपमा बस्ने तथा ४७ हजार ९०० विद्यार्थी डेबोर्डसका रूपमा अध्ययन गर्ने गरेका छन्।

आर्थिक पक्षमा शिक्षण संस्थाहरूले तलब, भत्ता तथा सञ्चालन खर्चसमेत गरी प्रति संस्था वार्षिक औसत १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन्। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशका शिक्षण संस्थाको वार्षिक औसत खर्च सबैभन्दा बढी २ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गण्डकीमा १ करोड ३० लाख, लुम्बिनीमा १ करोड ४ लाख, कोशीमा ८९ लाख, मधेशमा ७० लाख, कर्णालीमा ६४ लाख तथा सुदूरपश्चिममा ६३ लाख रुपैयाँ औसत वार्षिक खर्च रहेको छ।

नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनएसआईसी) अनुसार उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको औसत वार्षिक खर्च सबैभन्दा बढी करिब २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मका माध्यमिक विद्यालयको औसत खर्च १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाको औसत खर्च १ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका संस्थाहरूको औसत वार्षिक खर्च सबैभन्दा कम ३८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षण संस्थाहरूमा मासिक शिक्षण शुल्कको राष्ट्रिय औसत ३ हजार ३०० रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा औसत शुल्क सबैभन्दा बढी ५ हजार १०० रुपैयाँ रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम करिब २ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

तहगत रूपमा हेर्दा पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहको शुल्क माध्यमिक तहको तुलनामा कम रहेको छ भने उच्च माध्यमिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा शुल्क क्रमशः बढी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । कार्यालयले सरकारी स्वामित्वबाहेकका निजी, सामुदायिक, गुठी लगायतका शिक्षा क्षेत्रसँग सम्वन्धित विद्यालयको सर्वेक्षण गरेको हो ।