राजनीतिक नियुक्तीको अखडा बनेको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय, १ हजार ४४४ जनाले जागिर गुमाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय भूमि आयोग अन्ततः खारेज हुने भएपछि १ हजार ४४४ जनाको रोजगारी गुम्ने भएको छ । केपी ओली सरकारले गत वर्ष कात्तिकमा स्थापना गरेको उक्त आयोगलाई खारेज गर्नेगरी आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । योसँगै केन्द्रसहित ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको ‘जागिर’ समेत धरापमा परेको हो ।
सरकारले भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र दुई जना विज्ञ सदस्य र थप चार जना सदस्य समेत गरी आठ जनाको पदाधिकारीको नियुक्ति गरेको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रीय कार्यालयमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्ष र अन्य तीन जना सदस्य गरी चार जना नियुक्ति गरिएको छ । यसरी ७७ जिल्ला कार्यालयमा गरी ३०८ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति स्वतः खारेज हुनेछ । केन्द्रमा ८ समेत गरी ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने देखिन्छ ।
त्यसबाहेक आयोगले सबै जिल्लामा प्राप्त आवेदनको सर्भे तथा नाप नक्साका लागि कुल ११ सय २८ जना कर्मचारीको नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश करार सेवामा भर्ना भएका थिए । आयोग खारेज भएसँगै ती कर्मचारी समेत रहने छैनन् । यसरी सरकारको निर्णयका कारण १ हजार ४४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाउने देखिन्छ ।
