बजेटमा उद्योग वाणिज्य संघको फरक मत, एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य किन चाहियो ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको एमआरपी अनिवार्य गर्ने विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संघले सरकारले ल्याएको तत्काल एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था असम्भव भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै डिलर, खुद्रा तथा थोक विक्रेताहरूले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल अनिवार्य गर्ने भनेको छ । सरकारले गरेको उक्त व्यवस्था साउन एक गतेबाट लागु हुनेछ।
यता, बजेटमा भएको व्यवस्थाको बारेमा संघ सहित विभिन्न क्षेत्रका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ तथा व्यवसायीक संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू बिच छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले सबै प्रकारका वस्तुहरूमा तत्काल एमआरपी लागू गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले असम्भव रहेको स्पष्ट रूपमा बताएका छन् ।
साथै, ‘२०७३ सालको ऐनमा भएका धेरै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल नगर्ने, उपभोक्तहरुको हित भन्दा अव्यवहारिक व्यवस्थाले व्यवसायीहरुलार्ई व्यवसाय गर्न असहजता गर्ने व्यवस्थाका कारण ऐन पुनः लेखन जरुरी रहेको हामीले भन्दै आएका थियाैं ।’ संघले भनेको छ, ‘दशौँ वर्ष सम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिएका थुप्रै दफालार्ई भन्दा लेबलमा १३ वटा ब्यहोरा उल्लेख गर्न पर्ने भनिएको मध्य एउटा बुंदाँ लिई बजारमा असहज परिस्थिति सृजना नगर्न र ऐन कार्यान्वयन सहजताका लागी सरोकारवाला पक्षहरू सँग गम्भीर छलफल र सहकार्य गर्न अनुरोध गर्दछ ।’
